अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून जवळपास १५ हजार विद्यार्थी पहिल्या फेरीत गळले आहेत. महाविद्यालय मिळूनही प्रवेश न घेतल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडावे लागणार आहे. मात्र त्यामुळे गेल्यावर्षीच्याच गोंधळाची पुनरावृत्ती होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पहिल्या प्रवेश फेरीत ३७ हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये अकरावीची पहिली प्रवेश फेरी गुरूवारी (३० जून) पूर्ण झाली. एकूण ७३ हजार ३८५ जागांसाठी ८२ हजार १०६ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. पहिल्या फेरीत ५२ हजार ६१६ विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय देण्यात आले होते. त्यातील ३७ हजार २०३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे, अशी माहिती अकरावी केंद्रीय प्रवेश समितीचे अध्यक्ष दिनकर टेमकर यांनी दिली. पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळूनही १४ हजार ९८५ विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाकडे प्रवेशासाठी संपर्कही साधलेला नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडणार आहेत. त्यामुळे यावर्षीही प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ होण्याची साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. गेल्यावर्षीही विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय मिळूनही त्यांनी प्रवेश घेतला नाही. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया संपताना अनेक विद्यार्थी प्रवेशाविनाच राहिले होते. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या फेऱ्या वाढवाव्या लागल्या होत्या. या फेरीत १९० विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. या फेरीत पसंतीक्रमाचे महाविद्यालय मिळालेले विद्यार्थी वगळता तात्पुरता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्यक्रमानुसार वरचे महाविद्यालय मिळवण्याची (बेटरमेंट) संधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर फेरीत प्रवेश न मिळालेले जवळपास २१ हजार विद्यार्थी दुसऱ्या फेरीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. दुसरी प्रवेश यादी ५ जुलै रोजी लागणार आहे. महाविद्यालयांनी जागा दडवल्या? पहिल्या प्रवेश फेरीत महाविद्यालयांनी अल्पसंख्याक, व्यवस्थापन, इनहाऊस कोटय़ाचे प्रवेश झाल्यानंतर रिक्त रहिलेल्या १० हजार ८३७ जागा प्रवेश समितीपासून दडवल्या आहेत, असा आरोप सिस्कॉम या संघटनेने केला आहे. या तिनही कोटय़ांच्या मिळून २४ हजार १२६ जागा उपलब्ध होत्या. त्यातील ७ हजार ८०१ जागांवर प्रवेश झाले आणि १६ हजार ३२५ जागा रिक्त राहिल्या. रिक्त राहिलेल्या जागांपैकी ५ हजार ४८८ जागा महाविद्यालयांनी समितीकडे सुपूर्त केल्या. मात्र उरलेल्या जागांची माहिती प्रवेश समितीला देण्यात आली नाही, असे सिस्किॉमचे म्हणणे आहे.
