वादग्रस्त ठरावावर महापौरांची स्वाक्षरी महापालिकेची मालकी असलेल्या तब्बल ३९४ जागा ‘रिलायन्स जीओ’ आणि ‘इंड्स’ या मोबाइल कंपन्यांना टॉवर उभारणीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या वादग्रस्त ठरावावर महापौर प्रशांत जगताप यांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर स्वाक्षरी केली आहे. कोणत्या जागा द्यायच्या याची यादी मूळ ठरावाबरोबर नसल्यामुळे हा ठराव वादग्रस्त ठरला होता. त्यामुळे संबंधित ठराव ‘निरस्त’(रद्द) करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे असतानाच त्याला सोईस्कर बगल देत जागा देण्याचा मूळ ठराव महापौरांकडून मान्य करण्यात आला. त्यामुळे ठराव मान्य करण्याची महापौरांनी घाई का केली, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच महापालिकेच्या ‘मोक्याच्या’ जागा कंपन्यांना मिळण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. महापालिकेच्या ३९४ जागा टॉवर उभारणीसाठी मोबाइल कंपन्यांना देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. फेब्रुवारी महिन्यात मुख्य सभेने हा प्रस्ताव मान्य केला होता. कोणतीही मालमत्ता किंवा जागा भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी महापालिकेची स्वतंत्र नियमावली आहे. त्यासाठी काही विभागांच्या अभिप्रायासह अग्निशमन दल आणि बांधकाम विकास विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक आहे. ही सर्व प्रक्रिया डावलून या जागांचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला होता. या पाश्र्वभूमीवर प्रस्तावासमवेत जागांची यादी जोडण्यात आली नसल्याचे सांगत आणि गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप करीत नगरसेवक संजय बालगुडे यांच्यासह काही नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला होता. प्रशासनाकडून मुख्य सभेने फसवणूक केल्याचा आरोपही बालगुडे यांनी करीत त्या विरोधात राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारही दाखल केली होती. नगरसेवकांचा विरोध लक्षात घेऊन जागा भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठराव निरस्त करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते, तर प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यात येणार नाही, असे महापौरांकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार स्थायी समितीपुढे जून महिन्यात तसा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यानंतर तो जुलै महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर मंजुरीसाठी आला. दहा ऑगस्ट रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय घेण्यात आला नाही. मात्र त्यानंतर मूळ प्रस्तावावर महापौर प्रशांत जगताप यांनी स्वाक्षरी केल्याचे पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे मूळ प्रस्तावामध्ये कंपनीच्या प्रतिनिधींकडूनच जागा सुचविण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. पण या सर्व गोष्टींकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करून महापौरांनी एकदम मूळ प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. दरम्यान, या संदर्भात संजय बालगुडे यांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना निवेदन दिले असून मूळ ठरावाची अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्ट करतानाच महापौरांनी सहा महिन्यांनंतर या वादग्रस्त ठरावावर स्वाक्षरी का केली, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
