पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी महापालिकेने मागितलेली मुदत देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात सुरू केलेली व मुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ घोषणेनंतर थंडावलेली कारवाईची विशेष मोहीम सुरूच ठेवावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या कुंटे समितीने दिलेल्या अहवालात शहरातील ७० टक्के अनधिकृत बांधकामे नियमित होऊ शकतात, त्यादृष्टीने सरकार सकारात्मक पाऊले टाकत आहेत, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. अशा बांधकामांचे सव्र्हेक्षण करावे लागणार असून त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे सांगत या प्रकरणी उच्च न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडून वेळ मागून घेण्याची विनंती करावी, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यानुसार, महापालिका आयुक्तांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले, त्यात एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती होती. तथापि, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे शहरातील ६६ हजार बांधकामांवर कारवाई करणे बंधनकारक राहणार आहे. या संदर्भात, आयुक्त राजीव जाधव यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. उच्च न्यायालयाने महापालिकेची विनंती अमान्य केली आहे. पालिकेची अनधिकृत बांधकामप्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया सुरूच आहे. नोटिसा देणे व बांधकामे पाडण्याचे काम सुरू आहे. न्यायालयाचे आदेश पालिकेला सोमवापर्यंत प्राप्त होतील. त्यानंतर, कारवाईची पुढील दिशा ठरवू.