कचरा डेपोच्या मुद्दय़ावरून मुख्यमंत्री, सुप्रिया सुळे यांचे आरोप-प्रत्यारोप

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि खासदार सुप्रिया सुळे हे दोन्ही नेते एरवी सनदशीर व सामंजस्याच्या राजकारणासाठी प्रसिद्ध आहेत. मात्र, उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो हटविण्याच्या मुद्दय़ावरून त्यांच्यात आरोप-प्रत्योरापांचे राजकारण होत आहे. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री पत्रांना उत्तरच देत नाही, असा आरोप सुळे यांनी केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी, ‘या संदर्भात निर्णय घेणे हे एकटय़ा मुख्यमंत्र्यांच्या हातामध्ये नाही,’ असे स्पष्ट केले आहेच. त्याचबरोबर पर्यावरण मंत्रालयाचे र्निबध असल्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला कायदा बदलावा लागणार आहे हे त्यांनाही माहीत आहे, अशा शब्दांत सुप्रिया सुळे यांनी सुनावले.
उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमुळे या परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे हा कचरा डेपो येथून हटविण्यात यावा या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना आतापर्यंत ५० पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री चर्चेला वेळ देत नाहीत आणि कोणताही निर्णय घेत नाहीत, अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली होती. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री म्हणाले, या प्रश्नासंदर्भात सुप्रिया सुळे यांची पत्रे आली हे खरे आहे. या प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून असल्यानेच शक्य आहे तेव्हा वेळोवेळी चर्चा झालेली आहे. अनेकदा बैठकादेखील झाल्या आहेत. कचरा डेपो हटविणे हे एकटय़ा मुख्यमंत्र्यांच्या हातामध्ये नाही. त्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाचे र्निबध आहेत. जोपर्यंत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय कायदा बदलत नाही तोपर्यंत कचरा डेपोच्या प्रश्नामध्ये राज्य सरकार काही करू शकत नाही हे त्यांना चांगले माहीत आहे. तरीही अशी टीका का केली जाते हे आता त्यांनाच विचारावे लागेल.  
पाणी मीटरने द्यावे लागेल
पुणे शहराला पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसताना ३४ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करून काय साधले असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, वाढत्या नागरीकरणामुळे हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निम्मा महाराष्ट्र नागरी झाला आहे. उद्योगांचीही पाण्याची गरज वाढली आहे. एकीकडे दुष्काळ आणि टंचाईच्या प्रश्नाला सामोरे जात असताना सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या उसाच्या शेतीमध्ये ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करावा लागणार आहे. शहरामध्ये पाणी मीटरने देऊन त्यानुसार आकार घ्यायला लागेल. भविष्यामध्ये पाण्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.
टोल बाय-बॅक केले
 मुदत संपणारे टोल फ्री केले आहेत का या प्रश्नाविषयी चव्हाण म्हणाले, जनतेला भरुदड पडू नये यासाठी राज्यातील काही टोल शुल्कमुक्त केले आहेत. तर, ३२० कोटी रुपये खर्च करून काही टोल बाय-बॅक केले आहेत. आणखी किती दिवस टोल आकारला जाणार आहे याचा फलक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, रस्तेविकासासाठी ‘पीपीपी’च्या माध्यमातून रस्तेबांधणीला दुसरा पर्याय नाही.

First Published on June 21, 2014 3:30 am