खासगी पद्धतीने पाणी बिल वाटपाचे काम करणाऱ्या ‘त्या’ कंपनीचे काम समाधानकारक नाही म्हणून सातत्याने ओरड झाली आणि म्हणूनच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असताना सत्ताधारी पक्षाचे नेते, ठेकेदार आणि कागदी घोडे नाचवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने त्याच कंपनीला पुढील पाच वर्षांसाठी काम मिळवून दिले आहे. त्यासाठी स्थायी समितीने ऐनवेळी प्रस्ताव आणून १६ कोटी रुपये खर्चास बिनबोभाट मान्यताही दिली. जुन्या कामासाठी वाढीव खर्च म्हणून ८० लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर असतानाच आयत्या वेळी नव्याने १६ कोटींचे काम देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. शहरात एक लाख १८ हजार निवासी आणि १३ हजार व्यावसायिक नळजोडधारक आहेत. पाणी बिले वेळेवर मिळत नाहीत, असा कांगावा करत हे काम खासगी पद्धतीने देण्याचा घाट घालण्यात आला. पाणीपट्टीचे बिल तयार करून त्याचे वाटप करण्याचे काम या कंपनीला देण्यात आले. प्रारंभी २०१२ ते २०१५ असा तीन वर्षांचा करारनामा झाला. कंपनीचे काम समाधानकारक नसल्याची ओरड सातत्याने होत होती. त्यामुळे मुदत संपताच नव्याने निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. तथापि, ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत याच कंपनीला सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली व त्यासाठी ७० लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. पुढे त्यात ३२ लाख रुपये वाढीव खर्च समाविष्ट करण्यात आला. बुधवारी पुन्हा ८० लाख रुपये वाढवून देण्यात आले. हे कमी होते म्हणून की काय, ऐनवेळी पुढच्या पाच वर्षांसाठी याच कंपनीला हे काम देण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर करून स्थायी समितीने कळसच गाठला आहे. सर्वात कमी दराची निविदा व मुदतीत काम करण्याची क्षमता असल्याने याच कंपनीला काम देण्याचा युक्तिवाद प्रशासनाकडून करण्यात येत असला तरी हे सगळे संगनमताने झाल्याचे उघड गुपित आहे. - या कामासाठी ई टेंडर काढण्यात आले, त्यात दाखल तीन निविदांपैकी कमी दराची निविदा निवडण्यात आली. यामध्ये कसलेही संगनमत नाही. या कंपनीचे काम समाधानकारक आहे. त्यांच्या कामाविषयी कोणतीही तक्रार नाही. आधीचे त्यांचे काम तीन वर्षांचे होते. त्यांना सहा महिने मुदतवाढही देण्यात आली. त्यांना चार कोटी ६२ लाख रुपये देण्यात आले. येत्या पाच वर्षांसाठी त्यांना १६ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. प्रवीण लडकत, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग
