शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ावर (डीपी) तब्बल ८७ हजार नागरिकांनी हरकती-सूचना नोंदविल्या असतानाही आराखडय़ावर आठ आमदारांच्या सूचना-मते घेण्याची नवी पद्धत भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू झाल्याची टीका काँग्रेसचे महापालिकेतील गटनेते आणि विरोधी पक्षनेते अरिवद शिंदे यांनी मंगळवारी केली. शहराच्या विकास आराखडय़ाबाबत पालकमंत्री गिरिश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील आमदारांनी शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. जैव वैविध्य उदयान (बीडीपी), आरक्षणांबरोबरच विकास आराखडय़ाबाबत आमदारांनी या बैठकीत काही सूचना केल्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर अरिवद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत ही टीका केली. ते म्हणाले की, विकास आराखडा करण्याचा अधिकार हा महापालिकेचा होता. शहराचा वाढता विस्तार आणि अन्य काही बाबी लक्षात घेऊन आराखडा करण्याच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी होत होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर भारतीय जनता पक्षाने हा आरखडा महापालिकेकडून काढून घेतला. त्यावेळी तीन महिन्यात आराखडय़ाला मंजुरी दिली जाईल, असे सांगण्यात आले. त्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्तीही करण्यात आली. मात्र वर्ष उलटून गेल्यानंतरही अद्याप आराखडय़ाला मंजुरी मिळालेली नाही, पण आराखडय़ाबाबत आमदारांची मते जाणून घेण्याची नवी पद्धत सरकारकडून सुरू झाली आहे. राज्य सरकार नियुक्त समितीकडून आराखडय़ाचे काम सुरू असताना भाजपचे आमदारांकडून तेथे सातत्याने जाणे होत होते. त्यावेळी सीसीटीव्ही फुटेज जाहीर करण्याची मागणी झाली होती. आता थेट आमदारांची मते-सूचनाही जाणून घेण्यात येत आहेत. ती मागविताना आराखडय़ावर नागरिकांनी दिलेल्या तब्बल ८७ हजार हरकती-सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कर सवलतीला विरोध माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना मिळकत करामध्ये सवलत देण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध दर्शविला आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी आवश्यकता नसताना ठेवलेला हा प्रस्ताव महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा आहे, असा आरोपही अरिवद िशदे यांनी केला. एका बाजूला सामान्य पुणेकरांच्या मिळकत करात वाढ करण्यात आली आहे. समान पाणीपुरवठा (२४ तास पाणी) करण्याचे स्वप्न दाखवून त्यांच्यावर वाढीव पाणीपट्टीही लादण्यात आलेली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना निवासी दराने आकारणी होत आहे. त्यात आता सवलत देण्याच्या प्रस्तावाचा थेट फायदा कंपन्यांना न होता मिळकतींच्या विकसकांना होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
