महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील संशयित हल्लेखोरांवर बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कलमाअंतर्गत (यूएपीए) कारवाई करण्यात येणार आहे. कारण या प्रकरणातील संशयितांवर यूएपीए कलमाअंतर्गत कारवाई करण्यास मंजुरी मिळवण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) सोमवारी न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे.
Central Bureau of Investigation (CBI) has filed an application in Pune Session Court today seeking permission to add Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) charges against the accused of Narendra Dabholkar murder case.
— ANI (@ANI) November 12, 2018
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात सनातन संस्थेचा साधक डॉ. वीरेंद्र तावडे याला सीबीआयकडून अटक करण्यात आली होती. चौकशीत सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, अमित दिगवेकर, अमोल काळे, राजेश बंगेरा यांची नावे निष्पन्न झाल्यानंतर सीबीआयकडून चौघांना ऑगस्ट महिन्यात अटक करण्यात आली होती. डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणात त्यांची चौकशी केल्यानंतर सीबीआयकडून अंदुरे, कळसकर, दिगवेकर, बंगेरा यांच्यावर युएपीए अंतर्गत कारवाईसाठी सोमवारी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्यात यूएपीएचे कलम अंर्तभूत करण्यासाठी तसेच आरोपींविरोधात पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी असे दोन वेगवेगळे अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एम. ए. सय्यद यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत.
२० ऑगस्ट २०१३ रोजी शनिवार पेठेतील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर डॉ. दाभोलकरांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात सुरुवातीला पोलिसांकडून बेकायदा शस्त्र विक्री करणारा इचलकरंजीतील मनीष नागोरी आणि त्याचा साथीदार खंडेलवाल यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात त्यांच्या विरोधात पुरावे न आढळल्याने पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाकडून त्यांना या गुन्ह्यातून वगळण्यात आले.
यूएपीए अंतर्गत कारवाईमागे राजकीय हेतू?
संशयित आरोपींविरोधात सबळ पुरावे नसतानाही सीबीआयने यूएपीएचे कलम अंतर्भूत करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ मिळावी, असा अर्ज कोर्टात दाखल केला आहे. यूएपीए अंतर्गत कारवाई करण्यामागे राजकीय हेतू आहेत. खटल्याची नियमित सुनावणी न होण्यासाठी कारणे शोधली जात आहेत. या खटल्याचे दररोज वार्तांकन करण्यात येईल. सरकार हिंदूविरोधी असल्याचे त्यातून स्पष्ट होईल. त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर होईल, अशी भीती सरकारला आहे, असे बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. धर्मराज चंदेल यांनी म्हटले आहे.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on November 12, 2018 10:55 pm
