News Flash

शासकीय संकेतस्थळे लवकरच बावीस भारतीय भाषांमध्ये वाचता येणार

केंद्र आणि राज्य शासनाची तब्बल १२ हजार संकेतस्थळे लवकरच २२ भारतीय भाषांमध्येही दिसणार आहेत.

| March 22, 2015 03:30 am

केंद्र आणि राज्य शासनाची तब्बल १२ हजार संकेतस्थळे लवकरच २२ भारतीय भाषांमध्येही दिसणार आहेत. ‘प्रगत संगणन विकास केंद्रा’तर्फे (सी- डॅक) ‘जिस्ट ऑनलाईन ट्रान्सलेशन फ्रेमवर्क’ तयार करण्यात आले असून त्याद्वारे सरकारी संकेतस्थळे आपल्या भाषेत वाचता येतील.
सी-डॅकचा २८ वा स्थापना दिन २१ मार्च रोजी होणार आहे. या निमित्ताने संस्थेचे संचालक प्रो. रजत मुना व कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत दरबारी यांच्या उपस्थितीत संस्थेने बनवलेल्या विविध उत्पादनांबद्दल पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली.
संस्थेच्या ‘जिस्ट’ गटाचे सहयोगी संचालक महेश कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘ http://localization.gov.in या संकेतस्थळावरून केवळ एक ‘प्लग- इन’ डाऊनलोड करून त्याद्वारे सरकारी संकेतस्थळांसाठी आपल्याला हवी ती भाषा निवडता येणार आहे. उद्यापासून हा प्लग इन उपलब्ध होणार असून त्याद्वारे सध्या ३० शासकीय संकेतस्थळे ७ भाषांमध्ये वाचता येतील. वाचकांना संकेतस्थळाच्या केलेल्या भाषांतरात अचूकता आणण्याची संधीही यात मिळणार आहे.’’ संस्थेतर्फे ‘आयएसएम बेसिक’ (इटेलिजंट स्क्रिप्ट मॅनेजर) हे उत्पादनही सादर करण्यात आले. ‘विंडोज’वर भारतीय भाषांचा वापर करणे सोपे व्हावे यासाठी हे उत्पादन मदत करणार आहे. उर्दू, सिंधी, काश्मिरी या भाषांमध्ये टाईप करण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर वापरता येईल.
मोबाईलवर हवामानाचा अंदाज पुरवण्यासाठी संस्थेने ‘अनुमान’ हे अ‍ॅप तयार केले आहे. या अ‍ॅपमध्ये सी-डॅकच्या ‘परम’ सुपरकाँप्युटरच्या मदतीने तासातासाला देशातील एकूण ५० हजार ठिकाणांचा हवामानाचा अंदाज पुरवण्याची सोय असणार आहे. यात कमाल आणि किमान तापमानासह आद्र्रता, वातावरणीय दाब, पावसाची शक्यता, ढगांची स्थिती, वाऱ्यांचा वेग आणि त्यांची दिशाही कळणार आहे. हे अ‍ॅप सर्वाना मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार असून शेतकरी, मच्छीमार, प्रवासी संस्था व पर्यावरणीय अभ्यास संस्थांना या अ‍ॅपचा उपयोग होईल, असे संस्थेतर्फे सांगण्यात आले.
याबरोबर संस्थेने वस्तू उत्पादक आणि व्यवस्थापकांसाठी ‘अनुविध’ हे ‘सॉफ्टवेअर टूल’देखील बनवले आहे. उत्पादनाच्या निर्मिती दरम्यान आवश्यक नियामक मानकांचे पालन करण्यात आले आहे का, याकडे लक्ष ठेवण्यासाठी हे टूल मदत करणार आहे. तसेच विकासप्रक्रियेत पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्थापनासाठी संस्थेने ‘डब्ल्यूएएमायएस’ (वर्कस् अँड अकाऊंट्स मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम) ही यंत्रणा तयार केली आहे. राज्याच्या प्रकल्प व्यवस्थापनाबरोबरच आर्थिक व्यवस्थापनातही ती उपयोगी पडेल असे संस्थेतर्फे सांगण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 22, 2015 3:30 am

Web Title: cdac govt website indian language
Next Stories
1 राज्यातील सरकार राष्ट्रवादीच्या सल्ल्याने चालत आहे का – डांगळे
2 ‘महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या’च्या वार्षिक पुरस्कार संख्येत वाढ
3 ‘… अन् आमच्या कामाचे सार्थक झाले’
Just Now!
X