सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास (एसईबीसी) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा पुढे ढकलल्या. या परीक्षा घेण्यासंदर्भात आणि यापूर्वी झालेल्या परीक्षांचे निकाल, मुलाखती, शारीरिक चाचणीसंदर्भातील कार्यवाहीबाबत एमपीएससीच्या तीन पत्रांना राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे एमपीएससीच्या परीक्षांची प्रक्रिया रखडण्यास राज्य शासनच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्सचे महेश बडे यांनी दाखल के लेल्या माहितीच्या अधिकारात दाखल के लेल्या अर्जाला एमपीएससीने दिलेल्या उत्तरातून ही वस्तुस्थिती उघड झाली आहे. एमपीएससीकडून राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व, अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये घेण्यात येणार होत्या. मात्र, एसईबीसी आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाल्यानंतर संघटनांकडून परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवण्यात आला. त्यामुळे राज्य शासनाने राज्यसेवा पूर्व परीक्षेपूर्वी एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने परीक्षा घेण्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाला तीन पत्रे पाठवली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश या पुढे येणाऱ्या जाहिरातींना लागू असतील किं वा कसे या बाबतची विचारणा करण्यात आली.तसेच डिसेंबर २०१८ नंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीतील लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या शारीरिक चाचणी किं वा मुलाखती प्रलंबित असल्याने त्या प्रकरणात एसईबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना अनुसरायची कार्यवाही, डिसेंबर २०१८ नंतर झालेल्या लेखी परीक्षांचे निकाल आणि अंतिम निकाल या संदर्भात निर्देश देण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाकडून या पत्रांना उत्तरही देण्यात आलेले नसल्याने एमपीएससीला पुढे ढकललेल्या परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि मुलाखती या प्रक्रियेसंदर्भात काहीच कार्यवाही करता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रलंबित असलेल्या एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी राज्य शासनच कारणीभूत असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने परीक्षा घेण्यासंदर्भातील कार्यवाहीबाबत राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार सुरू आहे. मात्र अद्याप त्या संदर्भातील निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. - सुनील अवताडे, सहसचिव, एमपीएससी महाविकास आघाडीचे शासन युवकांच्या भवितव्याचा विचार करत नसल्याचे चित्र आहे. राज्यातील लाखो उमेदवार, त्यांचे पालक परीक्षा कधी होणार या चिंतेत आहेत. आठ ते नऊ उमेदवारांनी आत्महत्याही के ल्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून एमपीएससीला परीक्षा आणि प्रक्रियेसंदर्भातील कार्यवाही करण्याचे निर्देश द्यावेत. - महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट्स राईट्स
