शहराच्या विकास आराखडय़ातील गैरप्रकारांबाबत सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांनी आता थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली असून नियमबाह्य़ प्रकारांचे अनेक पुरावेही मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले आहेत. विकास आराखडय़ाची कोणतीही प्रक्रिया महापालिकेने कायद्यानुसार केलेली नाही, तसेच नागरिकांना आराखडा समजणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे हरकती-सूचनांसाठी मुदतवाढ द्यावी, अशीही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
खासदार वंदना चव्हाण, आमदार मोहन जोशी, नगरसेवक संजय बालगुडे, प्रशांत बधे, पुणे जनहित आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर, माजी नगरसेवक शिवा मंत्री आणि सुहास कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची मुंबईत भेट घेतली. आराखडय़ासंबंधीच्या अनेक तक्रारी त्यांनी यावेळी सादर केल्या. आरक्षणे उठवण्याचे, बदलण्याचे प्रकारही दाखवून दिले. तसेच संबंधित नकाशे व कागदपत्रेही दाखवली. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पन्नास मिनिटे ही बैठक चालली होती.
जुन्या हद्दीसाठी प्रकाशित झालेल्या आराखडय़ासोबत कायद्यानुसार जे नकाशे, अहवाल, कागदपत्रे प्रकाशित करणे बंधनकारक होते, ती माहिती महापालिकेने नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिलेली नाही. तसेच आराखडय़ाचा अहवाल आणि विकास नियंत्रण नियमावली देखील मराठीतून मिळणे आवश्यक आहे. ही माहिती ज्या दिवशी दिली जाईल, त्या दिवसापासून पुढे साठ दिवसांचा कालावधी हरकती-सूचना दाखल करण्यासाठी द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे वंदना चव्हाण यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आमच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक होता आणि हरकती-सूचनांना मुदतवाढ देण्याबाबत सोमवारी किंवा मंगळवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
आराखडय़ाचे जे नकाशे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत ते इंटरनेटवरून दिसू शकत नाहीत तसेच त्यांच्या प्रतींसाठी पंचवीस हजार रुपये मागितले जात आहेत. हे नकाशे प्रमाणबद्ध नाहीत तसेच त्यावरील सर्वेक्षण क्रमांक व अन्य माहितीही वाचता येत नाही. अशा नकाशांच्या आधारे नागरिक हरकती-सूचना नोंदवूच शकत नाहीत, अशीही तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
जुन्या हद्दीतही बीडीपी हवे- चव्हाण
समाविष्ट तेवीस गावांमधील टेकडय़ांवर ज्या पद्धतीने जैववैविध्य उद्यानाचे (बायोडायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे, तोच न्याय जुन्या हद्दीतील टेकडय़ांसाठीही असला पाहिजे आणि कोठेही टेकडय़ांवर बांधकामाला परवानगी असता कामा नये, या भूमिकेचा खासदार वंदना चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत पुनरुच्चार केला.
कागदपत्रे, नकाशे का मिळत नाहीत?
जी कागदपत्रे, अहवाल आणि नकाशे विकास आराखडय़ाबरोबर नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देणे कायद्याने बंधनकारक होते, ती कागदपत्रे व नकाशे महापालिकेतून दिली जात नसल्याची तक्रारही मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. वारंवार मागणी करूनही तसेच त्यासाठी शुल्क भरूनही ही माहिती लवपली जात असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.