जिल्हाधिकाऱ्यांचा राज्य सरकारला प्रस्ताव; जिल्हा प्रशासनाची भूसंपादनाची तयारी पूर्ण पुणे : पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनासाठी पुणे जिल्ह्यतील आवश्यक जागा थेट खरेदीने संपादित करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी तयार के ला आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारलाही पाठवण्यात आला आहे. भूसंपादनाची जिल्हा प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून रेल्वे प्रशासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर भूसंपादनाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. याबाबत बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, ‘पुणे-नाशिक द्रुतगती रेल्वे मार्गासाठी पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ातील १४७० हेक्टर जमिनीपैकी पुणे जिल्ह्य़ातील हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या तालुक्यांमधील ५७५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन के ले जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही प्राप्त झाले असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू झाली आहे. प्रत्यक्ष भूसंपादन करण्यापूर्वी संपादित करण्यात येणाऱ्या पुणे जिल्ह्य़ातील जागेचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. संपादनासाठी भूसंपादन अधिकारीदेखील नियुक्त करण्यात आले आहेत. हे भूसंपादन सुरू करण्यापूर्वीची औपचारिकता प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आली आहे.’ दरम्यान, थेट खरेदीने जागा संपादित करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला होणारा संभाव्य विरोध लक्षात घेता थेट खरेदीचा प्रस्ताव योग्य राहील, अशी प्रशासनाची धारणा आहे. जमीन संपादनाची अधिसूचना अद्याप काढण्यात आलेली नाही. तत्पूर्वी, भूसंपादनासाठी आवश्यक १२०० ते १५०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी रेल्वे प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. निधी प्राप्त होताच तातडीने भूसंपादन सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती के ली आहे. या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक जमीन मोजणी के ली असून शोध अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असेही डॉ. देशमुख यांनी सांगितले. प्रकल्पाची वैशिष्टय़े * रेल्वेचा वेग प्रतितास २०० कि.मी. * १८ बोगदे, ४१ उड्डाण पूल, १२८ भुयारी मार्ग * विद्युतीकरणासह एकाच वेळी दुहेरी रेल्वे मार्गाचे काम * ६० टक्के वित्तीय संस्था, राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रत्येकी २० टक्के खर्चाचा वाटा
