महाराष्ट्रातून फळे आणि भाजीपाल्याच्या निर्यातीत वाढ होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील निकषांची पूर्तता करणाऱ्या पायाभूत सुविधांची गरज होती. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाच्या साहाय्याने राज्यात कृषी पणन मंडळामार्फत ४४ निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. चालू वर्षांत जानेवारी ते मार्च दरम्यान पणन मंडळाच्या या सुविधा केंद्रांवरुन ७०.९१५ कोटी किमतीचा ७६३७.९ मेट्रिक टन शेतमाल नेदरलॅण्ड, अमेरिका, रशिया, थायलंड, इराण, मलेशिया, सिंगापूर, कॅनडा, जर्मनी, नेपाळ, जपान, इंग्लंड, आखाती देश, दुबई, श्रीलंका आणि युरोपियन देशांना निर्यात झाला आहे. कृषी पणन मंडळाकडून सुविधा केंद्राच्या संचालनासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वाचा अवलंब करुन निर्यातदार, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, सहकारी संस्था, बाजार समित्या, वैयक्तिक शेतकरी यांच्या सहभागाने ही केंद्रे चालवण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. या केंद्रांवरुन निर्यात होणाऱ्या कृषीमालामध्ये द्राक्ष, कांदा, पशुखाद्य, लिंबू, गुलाब फुले, केळी, डाळिंब, संत्रे, मिरची यांसह इतर फळे व भाजीपाला यांचा समावेश आहे. या सुविधा केंद्रावरुन देशांतर्गत विक्रीसाठी देखील मालाची हाताळणी केली जाते. त्यामध्ये कांदा, द्राक्ष, केळी, डाळिंब, गुलाब फुले, आंबा, चिकू, संत्रे, बेबी कॉर्न या शेतमालाचा समावेश आहे. गेल्या तीन महिन्यात देशांतर्गत विक्रीसाठी ३३६.२ लाख कि मतीचा ८६८.२२ मेट्रिक टन शेतमाल मुंबई, गोवा, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, रत्नागिरी व फलटण या शहरांमध्ये विक्रीसाठी पाठवण्यात आला आहे. सुविधा केंद्रांच्या संचालनामुळे कुशल व अकुशल रोजगार निर्मिती होऊन गेल्या तीन महिन्यांमध्ये सुविधा केंद्रांवर १९३ कुशल व ९८० अकुशल अशा एकूण ११७३ जणांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळालेला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी दिली.
