मे, जून महिन्यात १७ कोटींचा दंड वसूल पुणे : टाळेबंदी काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर व्यवहार पूर्णपणे बंद असतानाही जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात बेकायदा उत्खनन आणि वाहतूक सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून मे आणि जून या दोन महिन्यांत १७ कोटी ८३ लाख रुपयांचा दंड संबंधितांकडून वसूल करण्यात आला आहे. राज्यातील पहिला करोनाचा रुग्ण पुणे शहरात आढळला. त्यानंतर १६ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी शहरासह जिल्ह्य़ात टाळेबंदी लागू केली. या काळात के वळ अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सर्व व्यवहारांना मनाई करण्यात आली होती. टाळेबंदी असतानाही मे आणि जून या दोन महिन्यांत जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी बेकायदा उत्खनन आणि वाहतूक सुरू होती. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिकर्म विभागाने कारवाई करत १७ कोटी ८३ लाख रुपयांचा दंड संबंधितांनाकडून वसूल के ला आहे. दरम्यान, जिल्ह्य़ात १४ तालुक्यांमध्ये मिळून २६९ खाणी आहेत. बेकायदा उत्खननामध्ये दौंड, हवेली आणि खेड तालुके आघाडीवर असून या तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक बेकायदा उत्खननाच्या कारवाया होत असतात. गेल्या वर्षांच्या अखेपर्यंत बेकायदा उत्खनन आणि वाहतूक के ल्याप्रकरणी नऊ कोटी २७ लाख पाच हजार ३८ रुपये दंड आकारण्यात आला होता. त्यापैकी तीन कोटी २३ लाख ३९ हजार ७२८ रुपये दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली होती. तसेच बेकायदा उत्खनन प्रकरणी कारवाई करताना तीन शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर हल्लेही झाले होते. विशेष म्हणजे खनिकर्म विभागाकडून संबंधितांवर के वळ दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. गेल्या वर्षी १५९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट होते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाकडून १६८ कोटी ३९ लाख १५ हजार ९९५ रुपयांची वसुली करण्यात आली. २४७.५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट राज्य शासनाकडून दरवर्षी महसूल आणि खनिकर्म विभागाला महसूल गोळा करण्यासाठी उद्दिष्ट दिले जाते. त्यानुसार २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठी पुणे जिल्ह्य़ाला २४७.५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यापैकी मे महिन्यात सहा कोटी ४० लाख रुपये, तर जून महिन्यात ११ कोटी ४३ लाख रुपये असे आतापर्यंत १७ कोटी ८३ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. हे प्रमाण दिलेल्या उद्दिष्टाच्या ७.२० टक्के एवढे आहे.
