सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे असणाऱ्या शहराचा ‘मान’ पिंपरी चिंचवड या शहराला दिला जातो. ही बांधकामे त्या काळातील सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने झाली. अन्यथा, सामान्य माणसाची काय हिंमत की तो स्वत:च्या जिवावर बेकायदा घर बांधू शकेल! पण हे पिंपरी-चिंचवडमध्ये घडले. त्याचा इतका अतिरेक झाला, की शेवटी न्यायालयानेच ही बेकायदा बांधकामे पाडून टाकण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाचा आदेश पाळण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी जोर लावल्याबरोबर त्यांना सळो की पळो करून सोडणारे सत्ताधारीच होते. या बेकायदा कृत्यात त्यांचा सहभाग असल्याचा याहून मोठा पुरावा कोणता हवा? राष्ट्रवादी काँग्रेसची अनिर्बंध सत्ता भोगलेल्या या शहराला बेकायदा बांधकामाने पछाडले आहे आणि कर भरून नियमाने राहू इच्छिणाऱ्यांना मात्र भीतीने ग्रासले आहे. याचा परिणाम राष्ट्रवादीची सत्ता जाण्यात झाला. पण राष्ट्रवादीला शहाणपण काही सुचले नाही. पिंपरी-चिंचवडमधील रस्ते राष्ट्रीय महामार्गाएवढे रूंद नाहीत. उलट ते अरूंदच आहेत. या शहराला जोडणाऱ्या अन्य गावांना जाण्यासाठी शहराच्या मध्यभागातूनच जाणे भाग पडते. त्यामुळे आधीच अरुंद असलेल्या रस्त्यावर ताण येतो, शिवाय प्रदूषणही वाढते. हे टाळण्यासाठी शहराबाहेरून वर्तुळाकार रस्ता असणे आवश्यक आहे, असे मत किमान वीस वर्षांपूर्वीपासून व्यक्त केले जात आहे. हा रस्ता कसा असेल, यावर डोळे ठेवून सत्ताधाऱ्यांनी आणि त्यांच्या अनुयायांनी परिसरातल्या जमिनीही मातीमोल भावाने खरेदी करून टाकल्या. पुढे हा रस्ता होणे बारगळले. त्यातच सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने रिंग रोडच्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे झाली. आता ही अतिक्रमणे पाडल्याशिवाय रिंग रोड होऊच शकणार नाही. तो झाला नाही, तर शहराच्या मध्यवस्तीतून जाणाऱ्या वाहनांमुळे होणारा त्रासही संपणार नाही. पहिलीतल्या मुलालाही समजेल, असे हे प्रकरण. तो मुलगाही सांगेल, की अशा वेळी अतिक्रमणे पाडून टाकणेच योग्य. पण पिंपरी-चिंचवडमध्ये सारेच उलटे घडते. अतिक्रमणे पाडण्याच्या कारवाईस इतका जोरदार विरोध सुरू झाला, की त्यामुळे डोकी फुटण्याची वेळ आली. रिंग रोड ही भारतीय जनता पक्षाची योजना आहे, असे समजणे मुळात मूर्खपणाचे. ती गेली कित्येक वर्षे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांनी पुढे रेटलेली आहे. पण इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र असे काही विषय शिकलेलेच नसल्यामुळे विरोधात बसलेल्या सगळ्यांनीच या विरोधाला बळ दिले. असे करून आपण शहराचे मातेरे करत आहोत, याचे भान त्यांना असण्याचे कारण नाही, कारण ते त्यांनी आधीपासूनच केले आहे. खरेतर त्यांची ती मक्तेदारीच आहे. कोणत्याही विकास कामात राजकारण येते, कारण त्यात नेत्यांचे हितसंबंध अडकलेले असतात. त्यांना बाधा आली, की आपल्याच कार्यकर्त्यांचा उपयोग करून घेऊन विरोधाची धार तीव्र करत राहणे, एवढेच हाती उरते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये सध्या नेमके हेच होते आहे. तेथील सत्ता गेल्याने विदीर्ण झालेल्या अजित पवार यांना या शहरात येणेही नकोसे वाटू लागले. एवढे कष्ट करून शहर सुधारले, तरीही नागरिकांनी आपल्याला का फसवले, असा त्यांचा सवाल. नागरिकांनी फसवले की आपण फसवले, यावर अद्याप एकमत होत नसल्यामुळे रिंग रोडला विरोध करण्यासाठी आपली सारी शक्ती त्यांनी पणाला लावलेली दिसते. खरेतर त्यांनी पुढे येऊन हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सर्व ते सहकार्य द्यायला हवे. हा विषय भाजपने पुढे आणला, म्हणून त्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. प्रत्यक्षात रिंग रोड ही या शहराची अत्यंत तातडीची गरज आहे, हे कुणीच लक्षात घेत नाही. उलट जे काही घडते, त्याचे श्रेय भाजपलाच मिळेल, अशी त्यांना भीती वाटते. एवढी हौस होती, तर सत्ता असताना रिंग रोडचा प्रकल्प राष्ट्रवादीने का रेटला नाही? पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांच्या प्रदूषणाचा आणि वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठीचा हा प्रकल्प पुन्हा एकदा बासनात गुंडाळला जाईल. पुन्हा नव्याने स्वप्ने दाखवली जातील. पुन्हा श्रेयाचे राजकारण खेळले जाईल. मरेल मात्र सामान्य नागरिक. कुणाला त्याची तमा आहे का? मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
