News Flash

पालिकेकडून करवाढ नाही!

चालू आर्थिक वर्षांत (२०१७-१८) उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असा प्रकार झाल्याचे चित्र पुढे आले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

मिळकतकर वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला; उत्पन्न वाढीसाठी ‘अभय’ योजनेचे संकेत

उत्पन्नवाढीसाठी महापालिका प्रशासनाने मिळकत करामध्ये प्रस्तावित केलेला पंधरा टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीने गुरुवारी एकमताने फेटाळला. मिळकत करामध्ये वाढ करण्याऐवजी तब्बल दोन हजार ४०० कोटी रुपयांची थकबाकी वसुलीवर भर द्यावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय उत्पन्नवाढीसाठी विविध प्रयत्न करण्याचे सूतोवाच झाल्यामुळे थकबाकीदारांसाठी ‘अभय’ योजना राबविली जाण्याची दाट शक्यता आहे.

चालू आर्थिक वर्षांत (२०१७-१८) उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असा प्रकार झाल्याचे चित्र पुढे आले होते. त्यामुळे जवळपास सतराशे कोटी रुपयांची अंदाजपत्रकीय तूट निर्माण झाली. या पाश्र्वभूमीवर उत्पन्न वाढीसाठी आगामी वर्षांच्या अंदाजपत्रकात (२०१८-१९) मिळकत करामध्ये पंधरा टक्के वाढ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीपुढे मांडला होता. महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यापूर्वी करवाढ निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला वीस फेब्रुवारीपर्यंत स्थायी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. आगामी वर्षांचे (२०१८-१९) अंदाजपत्रक करताना मिळकत करातून पंधरा टक्के वाढीनुसार १३५ कोटी रुपयांचे अधिक उत्पन्न मिळेल, असे गृहीत धरण्यात आले होते.

आगामी वर्षांसाठीचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीकडून येत्या काही दिवसांमध्ये मांडण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने स्थायी समितीच्या खास सभेचे आयोजन गुरुवारी करण्यात आले होते. या सभेत करवाढीच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. गेल्या तीन वर्षांत प्रशासनाला अंदाजपत्रकामध्ये अपेक्षित उत्पन्न मिळकतकराच्या माध्यमातून मिळाले आहे. नोटाबंदी आणि त्यानंतर राबविण्यात आलेल्या अभय योजनेमुळे उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे. चालू वर्षी मिळकत करातून अपेक्षित उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले नाही. मात्र त्यासाठी करवाढ करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका या वेळी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून घेण्यात आली. स्थायी समितीने पुणेकरांना दिलासा देत करवाढ फेटाळली असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाचे अंदाजपत्रकही १३५ कोटी रुपयांनी कमी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मिळकत कराची थकबाकी २ हजार ४०० कोटींवर पोहोचली आहे. यातील निम्म्याहून अधिक रक्कम दंडाची आहे. दंडाच्या रकमेवर मार्ग काढण्यासाठी अभय योजना जाहीर झाल्यास मोठय़ा प्रमाणावर महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात स्थायी समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. शहरातील जवळपास साडेनऊ हजार मिळकतींना तीनपट दराने दंड आकारणी होत आहे. त्यामुळे या मिळकतधारकांकडून कर भरण्यास टाळाटाळ होत आहे.  नियमित दराने आकारणी केल्यास ५१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. व्यावसायिक वापराच्या इमारतींना काही ठिकाणी निवासी दराने आकारणी होत आहे. त्यामुळे व्यावसायिक दराने आकारणी करण्यासंदर्भातही प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय लोक अदालत आणि अभय योजनाच्या माध्यमातून थकबाकी वसूल करता येणे शक्य आहे का, याचा प्रशासनाने विचार करावा, असेही स्थायी समितीकडून सांगण्यात आले आहे.

करवाढ फेटाळण्यावरून श्रेयवाद

करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील श्रेयवाद पुढे आला. करवाढीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध होता. करवाढीसाठी सत्ताधारी भाजपची भूमिका सकारात्मक होती. विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसह अन्य विरोधकांनी केला. मिळकत करातील वाढीवरून भाजपमध्येही मतमतांतरे होती. प्रशासाने प्रस्तावित केलेल्या पंधरा टक्के वाढीऐवजी किमान दहा टक्के करवाढ करावी, असाही प्रवाह होता. स्थायी समितीमध्ये करवाढीसंदर्भात चर्चा सुरू असताना शहर भाजपकडून सूचना आल्यामुळेच प्रस्ताव फेटाळण्यात आला, अशी चर्चाही यानिमित्ताने सुरू झाली. मात्र भाजपचा करवाढीला विरोध होता, असा दावा भाजपच्या गोटातून करण्यात आला.

थकबाकी वसुलीसाठी स्वतंत्र कक्ष

मिळकतकराची २ हजार ४०० कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे थकबाकी वसूल करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तसे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यामुळे प्रशासनाचे अंदाजपत्रकही १३५ कोटींनी कमी होणार आहे. आयुक्तांनी आगामी वर्षांचे अंदाजपत्रक सादर करताना मिळकत करातून १ हजार ६९९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2018 3:03 am

Web Title: no tax increase by pmc
Next Stories
1 जात प्रमाणपत्रासाठी निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शन
2 किरकोळ बाजारातील परदेशी गुंतवणुकीबाबत पुनर्विचार व्हावा
3 नवोन्मेष : ईवा सोल्युशन्स
Just Now!
X