शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त व किफायतशीर भावाची रक्कम (एफआरपी) थकवणाऱ्या १७ साखर कारखान्यांना मार्च अखेरपर्यंत साखर आयुक्तालयाने महसूल वसुली प्रमाणपत्राच्या (आरआरसी) नोटिस बजावल्या आहेत. आतापर्यंत १७ हजार ८६९.७५ कोटी रुपयांची एफआरपी वसूल झाली आहे. यंदा राज्यातील १८८ कारखान्यांमध्ये गाळप सुरू आहे. त्यानुसार आतापर्यंत ९०८.४९ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करण्यात आले आहे, तर २० हजार १२२.३२ कोटी रुपयांची एफआरपी कारखान्यांनी द्यायची आहे. त्यापैकी १७ हजार ८६९.७५ कोटींची एफआरपी देण्यात आली आहे, तर मार्चअखेरपर्यंत २२६६.४९ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नोटिस काढण्यास सुरुवात के ली आहे. या नोटिस मिळताच कारखान्यांकडून एफआरपी जमा करण्यात येत आहे. साखर आयुक्तालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सद्य:स्थितीत २२६६.४९ कोटी म्हणजेच ११.२६ टक्के एफआरपीची थकबाकी कारखान्यांकडे आहे. साखर आयुक्तालयाकडून महसूल वसुली प्रमाणपत्राच्या (आरआरसी) नोटिस काढण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात ५५६ कोटींची थकीत एफआरपी असलेल्या १३ कारखान्यांना साखर आयुक्त गायकवाड यांनी कारवाईचा झटका दिला होता. त्यानंतर त्यामध्ये आणखी चार कारखान्यांना नोटिस बजावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सहकारी व खासगी अशा दोन्ही कारखान्यांचा समावेश आहे. या नोटिस मिळताच कारखान्यांकडून एफआरपी जमा के ली जात आहे. दरम्यान, सोलापूर जिल्ह््यातील नऊ, सांगली, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह््यातील प्रत्येकी दोन, तर सातारा आणि औरंगाबाद जिल्ह््यातील प्रत्येकी एक अशा १७ कारखान्यांना आरआरसीच्या नोटिस काढण्यात आल्या आहेत. एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांचे प्रमाण १०० टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने ८७, अद्यापही थकबाकी असणाऱ्या कारखान्यांची संख्या १०१, ८० ते ९९ टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने ४२, ६० ते ७९ टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने २७, शून्य ते ५९ टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने ३२ आहेत.
