प्रथमेश गोडबोले आधार नोंदणी किंवा आधार कार्डवरील दुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास लोकप्रतिनिधींच्या पत्रावर होणारी कामे यापुढे होणार नाहीत. त्याऐवजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया - यूआयडीएआय) तयार केलेला एक विशिष्ट नमुन्यातील अर्ज लोकप्रतिनिधींना भरून द्यावा लागेल. याबाबत यूआयडीएआयने नुकतेच परिपत्रक प्रसृत केले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. आधार काढण्यासाठी १८ प्रकारच्या ओळखपत्रांचे पुरावे आणि ३३ प्रकारच्या पत्त्याचे पुरावे ग्राह्य़ धरले जातात. त्यामध्ये पॅनकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, शिधापत्रिका, पारपत्र, वाहन चालवण्याचा परवाना, गेल्या तीन महिन्यांचे वीज-पाणी-दूरध्वनी बिल यांचा समावेश आहे. ही कागदपत्रे नसल्यास खासदार, आमदार, राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख, नगरसेवक, अनाथालयाचे प्रमुख, सरपंच यांच्या लेटरहेडवर ज्या व्यक्तीचे आधार कार्ड काढायचे आहे, त्या व्यक्तीचे छायाचित्र लावून दिलेले प्रमाणपत्र ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरले जात होते. मात्र, या सवलतीच्या अंतर्गत विविध प्रकारची पत्रे येत असल्याने त्यामध्ये एकवाक्यता येण्यासाठी यूआयडीएआयकडून एक विशिष्ट प्रकारचा अर्ज तयार करण्यात आला आहे. परिणामी, लोकप्रतिनिधींसह प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना हाच अर्ज यापुढे द्यावा लागणार आहे. दरम्यान, या नव्या बदलामुळे ओळखपत्र, पत्ता, नातेसंबंध, जन्मतारीख यासाठीही या अर्जाचा उपयोग होणार आहे. पत्राची मुदत तीन महिन्यांसाठीच आधार कायद्यानुसार नोंदणी, दुरुस्ती अशा प्रकारचा बदल करण्याबाबत किंवा तरतूद करण्याबाबत यूआयडीएआयला अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. ज्या नागरिकांना नोंदणी, दुरुस्ती करायची आहे, ते काम यूआयडीएआयच्या नव्या अर्जानुसारच होऊ शकेल. लोकप्रतिनिधींसह ज्या व्यक्तींना अशाप्रकारचे पत्र देण्याबाबत यूआयडीएआयने अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यांनी नोंदणी, दुरुस्तीसाठी पत्र दिल्यानंतर संबंधित नागरिकांना तीन महिन्यांच्या आतमध्ये आधारचे काम करावे लागेल, असेही परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आधारचे सहायक महासंचालक अशोक कुमार यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक प्रसृत करण्यात आले आहे.
