अविनाश कवठेकर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल होत असताना शहर विकासात नागरिकांचा सहभाग वाढावा, अशी संकल्पना मांडून लोकसहभाग वाढविण्यासाठी महापालिकेच्या पातळीवर काही प्रयत्न होत आहेत. नागरिकांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांचा वापर दैनंदिन कारभारात व्हावा, हा या मागील उद्देश आहे. प्रशासकीय पातळीवर त्याची किती अंमलबजावणी होते, हा वादाचा विषय असला तरी एकूणच शहराशी नागरिकांना काही देणेघेणे नाही, हे अनेक उदाहरणांवरून अधोरेखित झाले आहे. शहर स्वच्छतेच्या उपक्रमात दहा मिनिटे देण्यासाठी पुणेकरांकडे वेळ नाही, ही बाबही प्रशासकीय कामात लोकसहभाग होत नसल्याचे स्पष्ट करणारी आहे. महापालिकेच्या योजना, सेवा-सुविधांचा लाभ, कारभारातील अकार्यक्षमतेवरून महापलिकेवर सातत्याने तोंडसुख घेतले जाते. अधिकारी, सत्ताधारी कसे अकार्यक्षम आहेत, नागरिकांच्या प्रश्नांकडे कसे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, याचा पाढा वाचला जातो. समाजमाध्यमांसह मिळेल त्या माध्यमातून टोकाची टीकाही केली जाते. पण नागरिक म्हणून आपलीही काही कर्तव्ये आहेत, काही जबाबदारी आहे, याचे भान मात्र नागरिकांकडे नसते. त्यामुळे उठसूट राज्यकर्त्यांच्या नावाने तक्रारी करणाऱ्या सामान्य नागरिकांची मानसिकता कशी आहे, हे पाहण्याची वेळ आता आली आहे. महापालिकेकडून नागरिकांना विविध सेवा-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. पदपथांची निर्मिती, चौकांचे सुशोभीकरण आणि रस्त्यांच्या विकसनाबरोबरच लोकहिताच्या काही योजना राबविल्या जातात. अंमलबजावणीच्या पातळीवर या योजना वादाच्या असू शकतील. पण त्याचा लाभ घेण्याची मानसिकताही नागरिकांमध्ये नाहीत. सोयी-सुविधा हव्यात हे जेवढे खरे आहे तेवढे त्याचा योग्य प्रकारे वापर करणे ही जबाबदारी नागरिकांची आहे. पण त्याचे कोणतेही भान नागरिकांना नाही. त्यामुळे भाडेतत्त्वावरील सायकल योजना असो, स्वच्छता मित्र म्हणून महापालिकेला स्वच्छतेच्या उपक्रमात मदत करणे असो किंवा मिळकत कर भरणे असो; त्याबाबत कमालीची उदासीनता दिसून येते. स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत शहरात भाडेतत्त्वावरील सायकल योजना सुरू करण्यात आली. अल्पदरात अनेक खासगी कंपन्यांनी त्यासाठी शेकडो सायकली उपलब्ध करून दिल्या. मात्र सायकलींची मोडतोड, त्यांचा गैरवापर होण्याचे प्रकारच सातत्याने पुढे आले. सायकलींवरून दोघांनी जाण्याची सुविधा नसतानाही सायकलसमोरील बास्केटमध्ये बसून सायकल चालविण्याचा विकृत आनंद घेतला गेल्याचीही अनेक उदारहणे आहेत. यात सुशिक्षितांचे प्रमाणही मोठे आहे. मोडतोड, जीपीआरएस यंत्रणा तोडण्यापर्यंत नागरिकांची मजल गेली आहे. महापालिकेकडून अनेक रस्त्यांचे विकसन करण्यात आले आहे. चौकांचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. पदपथांवर वाहने येऊ नयेत, यासाठी छोटे खांबही बसविण्यात आले आहेत. कचरा संकलनासाठी कचरा पेटय़ांचीही सुविधा आहे. पण त्यानंतरही पदपथांवरूनच वाहने दामटण्यात नागरिकांना धन्यता वाटते. त्यासाठी खांबही तोडले जातात. भिडे पुलावर चारचाकी गाडय़ांना बंदी घालण्यासाठी पुलाच्या दोन्ही बाजूच्या प्रवेशद्वारांवर खांब बसविण्यात आले. पण रात्रीत त्याची मोडतोड करण्यात आली. नो पार्किंगच्या फलक असलेल्या ठिकाणी शिस्तीत, एका रांगेत वाहने उभी केली जातात. सुशोभीकरण केलेल्या जागांध्ये कचरा, राडारोडा, मद्याच्या बाटल्या फेकल्या जातात. या घटना नागरिकांची बेजबाबदार मानसिकता स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. स्वच्छ भारत अभियानात शहराचे राष्ट्रीय पातळीवरील मानांकन मोठय़ा प्रमाणावर घसरले. त्यावरून महापालिकेवर जोरदार टीका झाली. स्वच्छतेच्या उपाययोजना किती फसव्या आहेत, तकलादू आहेत, हे सांगण्याची चढाओढ लागली. लोकसहभाग नसल्यामुळे मानांकन घसरले, ही बाब मात्र दुर्लक्षित झाली. त्यामुळेच व्यस्त कामकाजातून दहा मिनिटे शहर स्वच्छतेच्या उपक्रमांना द्या, अशी साद घालत स्वच्छता मित्र या संकल्पनेमध्ये सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले. पण पस्तीस लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरातून केवळ चारशे जणांनी यात सहभाग नोंदविला. ही बाब शहरासाठी निश्चितच कौतुकास्पद नाही. शहराची प्रमुख सार्वजनिक सेवा असलेल्या पीएमपीबाबतही हाच प्रकार सातत्याने घडतो. गाडय़ांमध्ये अस्वच्छता हा प्रकार तर किळसवाणा आहे. विनातिकीट प्रवास, खिडक्यांच्या काचांची मोडतोड करण्याचे वर्तन सातत्याने होत असते. मिळकतकर भरण्याच्या बाबतही कर भरणारच नाही, हाच मुद्दा सातत्याने पुढे येतो. त्यामुळे थकबाकीदारांचा आकडाही वाढतो आहे. यंदा मिळकतकर देयके वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. काही प्रामाणिक करदात्यांनी ऑनलाईन तसेच रांगेत उभे राहून कराचा भरणा केला. मात्र ज्यांना कर भरायचा नाही त्यांनी अद्यापही कर भरलेला नाही. कर भरणार नाही, हीच नागरिकांची बेजबाबदार मानसिकता कधी बदलणार, हाच प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. अशी अनेक उदाहरणे नागरिकांचे बेशिस्त, बेजबाबदार वर्तन स्पष्ट करणारी आहेत. शहराची वाटचाल स्मार्ट सिटीकडे सुरू झाली आहे. लोकसहभाग हा त्याचा मूळ गाभा आहे. मात्र नागरिकांकडूनच प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे शहर स्मार्ट होणार का, हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. तक्रारींची दखल घेतली जात नाही, समस्या कागदोपत्री सोडविल्या जातात, अशा तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जातात. त्या काही अंशी खऱ्याही आहेत, पण याचा अर्थ विकास प्रक्रियेत सहभाग नोंदवायचा नाही, असा होत नाही. सेवा-सुविधांचा लाभ घेण्याबरोबरच जबाबदार वर्तनही नागरिकांकडून अपेक्षित असते.
