प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी सोसायटय़ांना अनुदान देणे विचाराधीन पुणे : कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाल्यामुळे ओला कचरा सोसायटय़ांमध्येच जिरविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर कचरा न जिरविणाऱ्या सोसायटय़ांवर महापालिकेकडून दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात येत असतानाच आता सोसायटय़ांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना अनुदान देण्याचे प्रस्तावित आहे. महापालिकेकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. शहरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत विविध उपाययोजनांतर्गत घरे, सोसायटय़ा, शाळा, हॉटेल्स तसेच विविध संस्था आणि कंपन्यांच्या हद्दीमध्ये ओला कचरा कसा जिरविला जाईल, याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याबाबतचा आढावाही वेळोवेळी घेण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच कचरा जिरवण्याचा प्रकल्प करणाऱ्या सोसायटय़ांना अनुदान देण्याबाबतही विचार सुरू असून तसा प्रस्ताव तयार होत आहे. ओला कचरा जिरविण्याच्या प्रक्रियेची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही, याची तपासणी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आला होता. सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी सातत्याने जनजागृती करण्यात आली होती. घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली २०१६ अंतर्गत तरतुदीनुसार बल्क वेस्ट जनरेटर म्हणजेच १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायटय़ा, संस्था, हॉटेल्स यांनी ओला कचरा स्वत:च्या हद्दीतच जिरविणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेकदा या सोसायटय़ा अथवा संस्थांना हे काम करण्यासाठी मार्गदर्शन तसेच आपल्या गरजेनुसार, नेमकी कशा प्रकारची यंत्रणा उभी करायची याची माहिती नसते. त्यामुळे या कचरा व्यवस्थापनाकडे सोसायटय़ा दुर्लक्ष करतात. ही बाब लक्षात घेऊन १ किलो ते १ हजार किलोदरम्यान ओला कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सोसायटय़ा, व्यक्ती, संस्था, कंपन्यांची सूची करण्याचे काम घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने हाती घेतले होते. कचरा जिरविण्यासाठी कोणते तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल, यासंदर्भात तीन ठिकाणी प्रदर्शनही आयोजित करण्यात आले होते. आता प्रकल्प विक्रेत्यांचे स्वतंत्र पॅनेल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या पॅनेलच्या द्वारे प्रक्रिया प्रकल्पांची खरेदी करणाऱ्या सोसायटय़ांना अनुदान देण्याचे विचाराधीन आहे. थेट अनुदान देण्याऐवजी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीला येणाऱ्या खर्चापैकी काही खर्च पालिका करणार आहे. ८९ सोसायटय़ांना नोटिसा महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात १५ हजार सोसायटय़ांना कचरा जिरविणे बंधनकारक आहे. मात्र सोसायटय़ांकडून त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. महापालिकेने जून महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात एकूण सोसायटय़ंपैकी ८७६ सोसायटय़ांची तपासणी केली होती. त्यातील ८९ सोसायटय़ांमध्ये कचरा जिरविण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे आढळून आले. कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्यामुळे किंवा कचरा जिरविण्यात येत नसल्यामुळे सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली. पहिल्या कारवाईसाठी पाच हजार, तसेच दुसऱ्या कारवाईसाठी पाच हजार आणि त्यानंतर पंधरा हजार रुपये अशी कारवाई होणार आहे. त्यानंतरही कचरा जिरविण्यात आला नाही तर कचरा उचलणे बंद करण्यात येणार आहे.
