06 July 2020

News Flash

चौतीस गावांमध्ये एफएसआयची लयलूट

चौतीस गावे शहरात समाविष्ट करण्याचा निर्णय केव्हाही होऊ शकतो अशी परिस्थिती असल्यामुळे सध्या गावांमध्ये बांधकामांचे नकाशे मंजूर करून घेण्याचा सपाटा सुरू आहे.

| July 24, 2014 03:25 am

महापालिका हद्दीलगतची चौतीस गावे शहरात समाविष्ट करण्याचा निर्णय केव्हाही होऊ शकतो अशी परिस्थिती असल्यामुळे सध्या गावांमध्ये बांधकामांचे नकाशे मंजूर करून घेण्याचा सपाटा सुरू आहे. गावांमध्ये एफएसआयची देखील लयलूट असल्यामुळे नकाशे मंजूर करून घेण्याची कामे अहोरात्र सुरू आहेत.
पुणे शहरात चौतीस गावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया राज्य शासनातर्फे सुरू करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी गावे समाविष्ट करण्याचा शासन आदेश निघणार असल्याची चर्चा असल्यामुळे गावांमधील बांधकाम नकाशे सध्या मोठय़ा प्रमाणावर मंजूर करून घेतले जात आहेत. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर या बांधकामांना महापालिकेचे बांधकाम नियम तसेच चटईक्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) लागू होईल. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन गावांमधील नियमावलीनुसार बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेण्याचा सध्या जोर आहे.
पुणे शहरात एक एफएसआयनुसार बांधकाम नकाशे मंजूर केले जातात. म्हणजे एक हजार चौरसफुटांच्या भूखंडावर एक हजार चौरसफुटांचे बांधकाम करता येते. महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांमध्ये ०.९० एफएसआय असल्यामुळे तेथे नऊशे चौरसफूट बांधकाम करता येते. नव्याने जी चौतीस गावे समाविष्ट होणार आहेत, त्या गावांमध्ये शासन निमयानुसार सध्या १.६० एवढा एफएसआय आहे. त्यामुळे तेथे एक हजार चौरसफुटांच्या भूखंडावर सोळाशे चौरसफुटांचे बांधकाम करता येते. सध्या चौतीस गावांचे जे ले आउट मंजूर करून घेतले जात आहेत, ते १.६० एफएसआय या हिशेबानुसार मंजूर केले जात आहेत. गावे महापालिकेत आल्यानंतर एफएसआयचा लाभ मिळणार नसल्यामुळे शासन निर्णय होण्याआधी बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेतले जात आहेत. त्यामुळे गावे महापालिकेत आल्यानंतरही जुन्या नियमानुसारच महापालिका हद्दीतही १.६० एफएसआय वापरणे शक्य होणार आहे.
गावांच्या समावेशाचा शासन निर्णय केव्हाही होणार असल्यामुळे सध्या दोन-दोन, तीन-तीन एकरांवरील डमी ले आऊट मंजूर करून घेतले जात आहेत. शासकीय परिभाषेत त्यांना ‘कारणापुरता ले आऊट’ असे म्हटले जाते. एकदा सही शिक्क्यांचे हे ले आऊट मंजूर झाले की नंतर महापालिका हद्दीत आल्यानंतर त्यात हवे ते फेरबदल करून बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेतले जातील.  अॅमिनिटी स्पेस तसेच गरिबांसाठीची घरे आदींसाठी जी जागा सोडावी लागते, ती सोडण्याचेही बंधन गावांमधील या बांधकामांसाठी नाही. त्यामुळे देखील बांधकाम नकाशे मंजुरीसाठी घाई सुरू आहे.
* महापालिकेत विकसन शुल्क ९५० रुपये प्रतिचौरसफूट
– गावांमध्ये तेच शुल्क १७० रुपये प्रतिचौरसफूट

* महापालिका हद्दीत एक एफएसआय
– चौतीस गावांमध्ये १.६० एफएसआय

* पालिका हद्दीत सुविधांसाठी जागा सोडण्याचे बंधन
– चौतीस गावांमध्ये जागा सोडण्याचे बंधन नाही

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 24, 2014 3:25 am

Web Title: pmc fsi amenity space construction
टॅग Construction,Fsi,Pmc
Next Stories
1 बांधकाम परवानग्या थांबवा; मुख्यमंत्र्यांना आज निवेदन देणार
2 प्रवेश प्रक्रियेचे नियम संघटनांना ‘जाचक’
3 डेंग्यू रुग्णसंख्येत पुणे राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर!
Just Now!
X