‘जीएसटी’पोटी १५३ कोटी

पुणे : टाळेबंदीत उत्पन्न घटल्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महापालिके ला राज्य शासनाने दिलासा दिला आहे. एका बाजूला मिळकतकरातून जून अखेपर्यंत ६७३ कोटी रुपायंचे उत्पन्न मिळाल्यानंतर वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाच्या (गूड्स अ‍ॅण्ड सव्‍‌र्हिस टॅक्स- जीएसटी) जुलै महिन्यातील अनुदानापोटीचे १५३ कोटी रुपये महापालिके ला मिळाले आहेत. जीएसटीपोटी आत्तापर्यंत ६१३ कोटी रुपयांचा हिस्सा राज्य शासनाकडून महापालिके ला मिळाला आहे.

देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर त्यापोटी महापालिके ला अनुदान मिळण्यास सुरुवात झाली. मात्र करोना विषाणू संसर्गामुळे सरसकट बंदी लागू असल्याचा थेट परिणाम सर्वच क्षेत्रातील घटकांवर जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. जीएसटीपोटी राज्य शासनाकडून दर महिन्याला महापालिके ला अनुदान दिले जाते. साधारणत: महिन्याला १४० कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान महापालिके ला राज्य शासनाकडून प्राप्त होते.

करोना संकट सुरू झाल्यानंतर जीएसटीपोटी मिळणारे अनुदान टप्प्याटप्पाने देण्यात येत होते. एप्रिल महिन्यात महापालिके ला अनुदान देताना ५० कोटी रुपये कमी देण्यात आले होते. मात्र जीएसटीचे अनुदान आणि थकबाकी मिळावी, यासाठी महापालिके कडून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. पहिल्या दोन महिन्यात टप्प्याटप्प्याने निधी दिल्यानंतर राज्य शासनाने जुलै महिन्यात थकबाकीसह रक्कम दिली आहे. तीन महिन्यांचे मिळून ४६० कोटी रुपये महापालिकेला मिळाले आहेत. त्यातील जुलै महिन्याच्या अनुदानाचा वाटा १५३ कोटी रुपये असा आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत जीएसटीपोटी महापालिके च्या तिजोरीत ६१३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

करोना संकटाच्या काळात मिळकतकरातून पहिले दोन महिने अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नव्हते. टाळेबंदीच्या नियमात शिथिलता आणल्यानंतर शहरातील व्यवहार सुरू झाले. त्यामुळे  मिळकतकर भरण्यास महापालिके नेही जून महिनाअखेपर्यंत मुदतवाढ दिली. जून महिन्यातच कररूपाने मोठा निधी महापालिके ला मिळाला. जून अखेपर्यंत मिळकतकरातून ६७३ कोटी रुपये महापालिके ला प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे वर्षअखेरीस अपेक्षित उत्पन्न गाठण्यास यश येईल, असा विश्वास महापालिके च्या अधिकारी आणि सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त के ला जात आहे.

आरोग्य यंत्रणेवर सर्वाधिक खर्च

महापालिके चा सध्या करोना प्रतिबंधित उपचारांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होत आहे. आवश्यक वैद्यकीय साधनांची खरेदी, विलगीकरण कक्ष, चाचण्या, औषधांसाठी आत्तापर्यंत दीडशे कोटी रुपये महापालिके ने खर्च के ले आहेत. आरोग्य यंत्रणेवर सर्वाधिक खर्च करावा लागणार असल्यामुळे महापालिका आर्थिक अडचणीत सापडली होती. राज्य शासनाकडून महापालिके ला करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी काही निधी देण्यात आला आहे. मात्र वाढते रुग्ण आणि आवश्यक उपाययोजनांसाठी आता महापालिके ला हा निधी वापरता येऊ शकणार आहे.