आम्ही गावे देतो, बाकीचे तुमचे तुम्ही बघा..

पुणे महापालिका हद्दीत आणखी चौतीस गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय म्हणजे ‘येरे माझ्या मागल्या’ असाच प्रकार पुन्हा होणार आहे. निधी, पाण्याचा वाढीव साठा, वाढीव कर्मचारी वर्ग आदी कोणत्याही गोष्टी न देता राज्य शासन गावे देण्यापलीकडे काहीही देत नाही, या पूर्वानुभवामुळे समाविष्ट गावे ही महापालिकेपुढील नवी समस्या ठरणार आहे. एकूणच शासन म्हणते, आम्ही गावे देतो, बाकीचे तुमचे तुम्ही बघा, अशी ही प्रक्रिया आहे.
वाढते नागरीकरण आणि महापालिका हद्दीलगतच्या गावांमध्ये होत असलेल्या बेसुमार बेकायदेशीर बांधकामांमुळे पुणे महापालिका हद्दीलगतची आणखी चौतीस गावे पालिकेत समाविष्ट होणार आहेत. त्यासंबंधीची अधिसूचना राज्य शासनाकडून केव्हाही प्रसिद्ध होईल, अशी स्थिती आहे. महापालिका हद्दीत तेवीस गावे घेण्याचा निर्णय १९९७ मध्ये करण्यात आला होता. त्या वेळी गावांच्या समावेशानंतर महापालिकेला निधी तसेच अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार होत्या. प्रत्यक्षात त्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. तसाच प्रकार या वेळीही होणार हे स्पष्ट आहे. राज्य शासनाकडे महापालिकेचे कोटय़वधी रुपये अगोदरच थकले आहेत. त्यामुळे गावांचा समावेश झाल्यानंतर शासन निधी देईल असे कितीही सांगितले गेले, तरी त्याबाबत कोणालाही खात्री वाटत नाही.
चौतीस गावांच्या समावेशानंतर महापालिकेचे क्षेत्र ४५६ चौरस किलोमीटर होणार आहे. सध्याच्या क्षेत्रफळापेक्षा ते दोनशे चौरस किलोमीटरने वाढेल. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्राला आवश्यक त्या पायाभूत सेवासुविधा पुरवण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे लगेचच उभे राहील. त्याबरोबरच या गावांमध्ये पाणीपुरवठा यंत्रणा उभी करणे, कचरा संकलन व विल्हेवाट आदी अनेक कामे तातडीने करावी लागतील. ही सर्व कामे सध्याच्या अधिकारी, कर्मचारी व सेवकांकडूनच करून घ्यावी लागणार असून, वाढीव कर्मचारी भरतीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून केव्हा मंजूर होईल याची तूर्त तरी खात्री नाही.
महापालिकेचा आर्थिक कणा जकात आणि मिळकत कराच्या उत्पन्नावर अवलंबून होता. जकात जाऊन एलबीटी हा नवा कर आला. मात्र, आता तोही रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. एलबीटी रद्द झाल्यास शासनाकडून कशाप्रकारे व किती निधी मिळेल आणि तो वेळेवर मिळेल का, याची शाश्वती नसल्यामुळे विकासकामांसाठी निधी कसा उभा करायचा हा मोठा प्रश्न महापालिकेपुढे उभा राहील. गावांचा समावेश झाल्यास महापालिकेच्या चालू (सन २०१४-१५) अंदाजपत्रकावर मोठा बोजा येईल. गावांचा समावेश झाल्यास जो निधी तातडीने लागेल त्याची भरीव तरतूद सध्याच्या अंदाजपत्रकात नाही. त्यामुळे सध्याच्या अंदाजपत्रकातूनच निधी वेगळा काढावा लागेल.
शासनाकडून काय अपेक्षित आहे?
गावांसाठी वाढीव कर्मचारी, अधिकारी
पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी
गावे आली, तरी बेकायदेशीर कामे कशी थांबणार?
सध्या गावांमध्ये सुरू असलेली बेकायदेशीर बांधकामे थांबवण्यासाठी चौतीस गावे महापालिकेत घेतली जाणार असली, तरी महापालिकेच्या मूळ हद्दीतील तसेच समाविष्ट तेवीस गावांमधील बेकायदेशीर बांधकामे थांबवणे शक्य होत नसताना आणखी चौतीस गावांमधील बेकायदेशीर बांधकामे कशी थांबणार हा प्रश्न आहे.