महाराष्ट्र आणि सिंगापूर शासनामध्ये सामंजस्य करार पुण्यासह राज्यातील विविध शहरांमध्ये विकासाचे नियोजन करण्यासाठी सिंगापूर सरकार आणि तेथील कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र आणि सिंगापूर शासन यांच्यामध्ये ‘जी टू जी’ (गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट) सामंजस्य करार (मेमोरॅण्डम ऑफ अण्डरस्टॅण्डिंग - एमओयू) करण्यात येणार असून जानेवारी २०१८ मध्ये हा करार अंतिम होणार आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी-पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात करण्यात येणाऱ्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी सिंगापूर सरकारची मदत घेतली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच सिंगापूरचा दौरा केला. त्यामध्ये सामंजस्य करार करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्याबरोबरच ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवडय़ात मुंबई येथे सिंगापूर सेंटरबरोबर बैठक पार पडली. त्यानंतर सिंगापूर आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात ‘संयुक्त कृती समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सिंगापूरच्या सरकारी कंपन्यांचे अधिकारी आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका, पीएमआरडीए, नागपूर, ठाणे अशा चार महापालिका किंवा प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. ही समिती सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार करत आहे. महाराष्ट्रामध्ये ज्या ठिकाणी विकासाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तेथील गरजा काय आहेत, काय करणे अपेक्षित आहे अशा प्रकारचे विविध मुद्दे महाराष्ट्राचे समितीमधील प्रतिनिधी मांडणार आहेत. त्या पद्धतीने सिंगापूरकडून आपल्याला मदत मिळणार आहे. सिंगापूरचे मंत्री जानेवारी २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात येणार असून तेव्हा या सामंजस्य करार अंतिम होऊन त्यावर महाराष्ट्र आणि सिंगापूर शासनाकडून स्वाक्षरी होणार आहे. सद्य:स्थितीत हा सामंजस्य करार तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यामध्ये शहरांचे नियोजन, शहरी भागांचे नियोजन, गृहप्रकल्पांचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच नगरनियोजनामध्ये नामवंत असलेल्या सर्वाना ज्युरॉग या एजन्सीला प्राधिकरणाकडून जागा देण्यात येणार असून त्यावर एक प्रारूप गृहप्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहे. त्याचेही नियोजन सुरू आहे. नेमकी कोणती जागा द्यायची, का प्राधिकरणाकडून करण्यात येत असलेल्या टाउनशिपपैकीच एक टाउनशिप द्यावी किंवा कसे याबाबतही विचार सुरू असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे.
