फुरसुंगीपर्यंतचा कालवा बंद करण्याचा निर्णय पुणे : खडकवासला धरण ते फुरसुंगीपर्यंत शहरातून वाहणारा मुठा उजवा कालवा बंद करून त्याऐवजी भूमिगत बोगदा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर बचत होणारे अडीच अब्ज घनफू ट (टीएमसी) पाणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएला हक्काचे पाणी मिळणार असून नगररचना योजना (टाउन प्लॅनिंग) मार्गी लागणार आहेत. खडकवासला धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी मुठा उजवा कालव्यातून वाहताना कचरा आणि अन्य अनेक घटकांमुळे प्रदूषित होते. याशिवाय कालव्यातून पाण्याची गळती आणि चोरीही होते. त्यामुळे पाणीपुरवठा करताना ज्या अडचणी येतात, त्या दूर करण्यासाठी खडकवासला ते फुरसुंगी या दरम्यान शहरातून जाणारा कालवा बंद करून पाणी नेण्यासाठी भूमिगत बोगदा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बचत होणारे पाणी पीएमआरडीएला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील यांनी दिली. भूमिगत बोगद्यासाठी अंदाजपत्रकाचे काम सुरू भूमिगत बोगदा करताना पारंपरिक नियंत्रित स्फोट किं वा मेट्रो प्रकल्पाप्रमाणे टनेल बोअरिंग मशिन (टीबीएम) वापरायचे, याबाबत विभागाकडून अभ्यास करण्यात येत आहे. विभागाने त्याकरिता ६०० कोटींचे अंदाजपत्रक तयार के ले आहे. मात्र, टीबीएमद्वारे दुप्पट खर्च येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बोगदा करताना शहरातील इमारतींना धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे शहरातील इमारतींच्या खालून बोगदा करण्याचा जो मार्ग होता तो बदलण्यात आला आहे. तसेच बचत होणारे पाणी पीएमआरडीएला देण्यात येणार असल्याने कालवा बंद झाल्यानंतर खडकवासला ते फुरसुंगी दरम्यान कालव्याची उपलब्ध होणारी दोन हजार हेक्टर जागा पीएमआरडीएने विकसित करून द्यायची आहे, असेही पाटील यांनी स्पष्ट के ले. कालवा सल्लागार समितीमध्ये चर्चा ’ गेल्या वर्षी झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीतही हा विषय चर्चेला आला होता. राज्य सरकारच्या आवश्यक परवानग्या मिळवून देण्याची ग्वाही देतानाच हा प्रकल्प झाला नाही, तर पीएमआरडीएला पाणी मिळू शकणार नाही, असे मत पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त के ले होते. हा विषय पुढील बैठकीत कार्यक्रम पत्रिकेवर घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली होती. ’ त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून दिवाळीनंतर होणाऱ्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पाबाबत काही निर्णय होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प बिगर सिंचन प्रकल्पात येत असल्याने त्याचा खर्च जलसंपदा विभाग करू शकत नाही. प्रकल्पाचा खर्च राज्य सरकार आणि पुणे महापालिका यांनी निम्मा-निम्मा करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सूचना केली आहे.
