News Flash

‘आंबिल ओढा’ कारवाईला स्थगिती

आंबिल ओढय़ालगतच्या दांडेकर पूल परिसरातील भूखंड क्र. २८ येथील घरे पाडण्याच्या महापालिके च्या कारवाईला स्थानिक नागरिकांनी गुरुवारी जोरदार विरोध के ला.

‘आंबिल ओढा’ कारवाईला स्थगिती

पुणे : आंबिल ओढय़ालगतच्या दांडेकर पूल परिसरातील भूखंड क्र. २८ येथील घरे पाडण्याच्या महापालिके च्या कारवाईला स्थानिक नागरिकांनी गुरुवारी जोरदार विरोध के ला. या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) पुनर्वसन के ले जाणार आहे. याकरिता झोपडपट्टीच्या बाजूलाच इमारतीचे कामही सुरू असून तेथे रहिवाशांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्याची योजना आहे. मात्र रहिवाशांच्या विरोधामुळे या कारवाईला राज्य शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली.

महापालिका प्रशासनाने गुरुवारी सकाळी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा घेऊन घरे पाडण्याची कारवाई हाती घेतली. रहिवाशांनी या कारवाईला विरोध करत घोषणा दिल्या. त्यानंतर रहिवासी, प्रशासन आणि पोलीस यांच्यात वाद सुरू झाला. या गोंधळातच जेसीबीने घरे पाडण्याची कार्यवाही सुरू होती. काही रहिवाशांनी या गोंधळातच हाती लागेल ते साहित्य घेऊन पालिके ने तात्पुरते पुनर्वसन के लेल्या ठिकाणी जाण्याचा मार्ग निवडला. स्थानिक रहिवासी हनुमंत फडके  यांनी या कारवाई विरोधात महापालिके च्या न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर कारवाईला ७ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली. त्यानंतर कारवाई थांबवण्यात आली.

याबाबत झोपुप्राचे मुख्य अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर म्हणाले, ‘आंबिल ओढा झोपडपट्टीतील नागरिकांच्या पुनर्वसनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. त्यानंतरच कारवाई सुरू के ली होती. कारवाई महापालिका प्रशासनाकडून होत असली, तरी संबंधितांच्या पुनर्वसनाचे नियोजन एसआरएने के ले आहे. या ठिकाणी १३४ घरे आहेत. या सर्वाचे पुनर्वसन ट्रान्झिट कॅ म्पमध्ये करण्याची तयारी झालेली आहे. गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून ही प्रक्रिया सुरू असून १३४ पैकी ५२ कु टुंबांना यापूर्वीच हलवण्यात आले आहे. विशेष बाब म्हणून येथे पात्रता निकष न लावता सर्वाना ट्रान्झिट कॅ म्पमध्ये नेले जाणार आहे. त्यानंतर या ठिकाणीच ७०० घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी या वस्तीतील ९० टक्के  लोक पात्र असून संबंधितांना पुन्हा येथेच घरे मिळतील.’

दरम्यान, ‘कारवाई करण्यात आलेल्या रहिवाशांचे स्थलांतर राजेंद्र नगर येथे के ले जात आहे. अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईबाबत यापूर्वी रहिवाशांना आवाहन, सूचना देण्यात आल्या होत्या. तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. कोणालाही बेघर के ले जाणार नाही. झोपुप्रासाठी मशाल संस्थेने के लेले सर्वेक्षण व झोपुप्रानुसार पात्र कु टुंबांचे पुनर्वसन के ले जाईल. या प्रकल्पाविषयी पाच जणांची समिती नेमण्यात आली आहे’, असे महापालिका आयुक्त विक्रम कु मार यांनी सांगितले. तर, ही प्रशासनाने के लेली कारवाई असून ती घाई-घाईने के ल्याचा दावा महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी के ला. एसआरएकडून पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत स्थलांतरासाठी इमारत बांधण्यात येत असल्याने स्थानिकांनी जागा रिकामी करण्याबाबत गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ५२ कु टुंबांनी स्थलांतरही के ले आहे. त्यामुळे गुरुवारी अचानक कारवाई के लेली नाही, असे महापालिके कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पर्यायी व्यवस्था करून बाधितांना कायमची घरे द्या

पुणे : घरे पाडण्याच्या कारवाईला होणारा विरोध लक्षात घेऊन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकारातून तातडीची दूरदृश्य बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका प्रशासनाला कारवाई स्थगित करण्याचे आदेश  दिले. ऐन पावसाळ्यात स्थानिकांना बेघर करू नये, पर्यायी व्यवस्था करून बाधितांना कायमची घरे द्यावीत, असे आदेश डॉ. गोऱ्हे यांनी या वेळी दिले.

रहिवाशांना पूर्वसूचना न देता त्यांची घरे पाडण्याची कारवाई तत्काळ थांबवावी, ऐन पावसाळ्यात स्थानिकांना बेघर करू नये, आदि सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीत के ल्या. त्यावर राज्य शासन सर्वाना घरे देण्याबाबत सकारात्मक आहे.

कु णालाही बेघर करणार नाही, ज्यांची घरे पाडण्यात आली आहेत त्यांचे पुनर्वसन के ले जात असून संबंधितांना हक्काची घरे देण्याबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे, असे नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी या वेळी सांगितले.    या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि डॉ. गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बैठक घेण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी सूचना के ल्याप्रमाणे महापालिका आयुक्त विक्रम कु मार, झोपुप्राचे निंबाळकर, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी डॉ. गोऱ्हे यांची भेट घेतली. आंबिल ओढा येथील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबतची माहिती जनतेसमोर वेळोवेळी पोहोचवण्याच्या दृष्टिकोनातून तपशील निश्चित करण्यात आला. याबाबत रहिवाशांशी बोलून पुढील रूपरेषा ठरवण्यात येणार आहे.

दरम्यान, या कारवाईला न्यायालयानेही ७ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली असून शासनस्तरावर हा प्रश्न सोडवावा, असे आदेश दिल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, पशुसंवर्धन दुग्धविकास मंत्री सुनील के दार, झोपुप्राचे मुख्य अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, महापालिका आयुक्त विक्रम कु मार बैठकीला उपस्थित होते.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे आदेश काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडूनही निषेध

महापालिके कडून झालेल्या या कारवाईचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून निषेध करण्यात आला. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाच्या सांगण्यावरूनच महापालिका आयुक्तांनी ऐन पावसाळ्यात कारवाई के ली, पालिके तील सत्ताधारी बिल्डरधार्जिणे काम करत असल्याचे काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी सांगितले. तर, या विस्थापितांची पर्यायी व्यवस्था के ल्याचे सांगण्यात येत आहे, मग स्थानिकांनी हा आक्रोश का के ला? त्यामुळे महापौरांनी या कारवाईची जबाबदारी झटकू  नये, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 25, 2021 1:13 am

Web Title: postponement ambil odha action pune ssh 93
Next Stories
1 तीन वर्षांनंतरही पिंपरीतील वाहनतळ धोरणाचा घोळ मिटेना
2 प्रायोगिक नाटकांची टाळेबंदी
3 एमएसआरडीसी वर्तुळाकार रस्त्याचे भूसंपादन
Just Now!
X