सहावीच्या वर्गापासूनच कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची ओळख करून द्यावी, त्याचप्रमाणे बारावी उत्तीर्ण होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना कामाचा अनुभव मिळावा यासाठी ‘खरी कमाई’ सारखी योजना सुरू करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्याच्या शिक्षण विभागाने शैक्षणिक आराखडय़ाच्या अहवालात केली आहे. प्रत्येक माध्यमिक शाळेत ‘करिअर लॅब’ तयार करण्याची संकल्पनाही या आराखडय़ात मांडण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण आराखडय़ासाठी राज्याकडून तयार करण्यात आलेल्या अहवालात कौशल्य विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्वतंत्रपणे कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरू करण्याबरोबरच नियमित अभ्यासक्रमात कौशल्य विकासाचा समावेश करण्यात यावा. शालेय स्तरापासूनच शिक्षण उद्योगाभिमुख करण्यात यावे असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उच्च प्राथमिक स्तरापासून म्हणजेच सहावीच्या वर्गापासून कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची ओळख करून द्यावी. शाळांनाही उद्योगांशी जोडण्यात यावे. विद्यार्थ्यांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळण्यासाठी बारावीपूर्वी ‘खरी कमाई’ उपक्रम राबवण्यात यावा. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना ‘इन्टर्नशिप’ बंधनकारक करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना त्यांची आवड लक्षात यावी आणि त्यांच्यातील कौशल्यांची ओळख व्हावी यासाठी प्रत्येक माध्यमिक शाळेत ‘करिअर लॅब’ सुरू करण्यात यावी. पारंपरिक कला आणि उद्योगांचा कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांत समावेश करण्यात यावा. विज्ञान, पर्यावरण यांबरोबरच प्रात्यक्षिकासहित शेतकी अभ्यासक्रमाचीही कौशल्य विकासामध्ये विद्यार्थ्यांना ओळख करून द्यावी, अशा शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण माध्यमिक स्तरापर्यंत बंधनकारक करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सर्व शाळांसाठी लागू करण्यात यावे. प्रत्येक कौशल्य विकास प्राधिकरणाकडून शाळांचे मूल्यांकन करण्यात यावे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवाल मराठीत नाही.. शिक्षण विभागाने त्यांच्या संकेतस्थळावर शिक्षण धोरण अहवाल उपलब्ध करून दिला आहे. त्यावर २३ नोव्हेंबपर्यंत अभिप्रायही मागवण्यात आले आहेत. मात्र, हा अहवाल अद्यापही मराठीतून उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे मुळातच हा अहवाल सर्व घटकांपर्यंत पोहोचणार का आणि अगदी सामान्य पालकही तो पाहून त्यावर अभिप्राय देऊ शकणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुळातच अहवालावर अभिप्राय देण्यासाठी पुरेसा वेळही हाती नसल्याची टीका शिक्षक आणि कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. पाटीलकी थाटात या धोरणाचा अपप्रचार नको - विनोद तावडे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळेचा कालावधी सहा तास की आठ तास यावरुन सुरू असलेली चर्चा काही आमदार मतांच्या राजकारणासाठी घडवून आणत आहेत, अशी टीका करताना, ‘शैक्षणिक विषयात कोणीही विनाकारण मतांचे राजकारण आणि युनियनबाजी आणू नये. पाटीलकीच्या थाटात धोरणाचा अपप्रचार करू नका तर गुणवत्ता वाढीसाठी सूचना द्या,’ असा टोला शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विरोधकांना हाणला आहे. शिक्षण धोरणाचा मसुदा हा प्रस्तावित असून आलेल्या सर्व सूचना,अभिप्रायांचा विचार करूनच अहवाल अंतिम करण्यात येईल, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
