राज्य शासनाचा निर्णय; झोपडपट्टी प्राधिकरणाची योजना बारगळली लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : निळ्या आणि लाल पूररेषेत कोणत्याही स्वरूपाची बांधकामे करता येत नसतानाही पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नदीपात्रातील झोपडपट्टय़ांचे अस्तित्वातील जागेवरच पुनर्वसन करण्याची प्राधिकरणाची योजना राज्य शासनाने रद्द केली आहे. पूररेषेमुळे झोपडपट्टया बाधित होत असल्याचे कारण पुढे करत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने हा घाट घातला होता. राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांनीच नदीपात्रात एसआरए प्रकल्प न राबविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्राधिकरणाचे मनसुबे उधळले गेले आहेत. निळ्या पूररेषेमध्ये येत असलेल्या झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास रखडत असल्यामुळे पूररेषेत येत असलेल्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) घेतला होता. तसा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला पाठविण्यात आला होता. त्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने २६ नोव्हेंबर रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध के ले होते. यासंदर्भात विधानपरिषदेतील आमदार शरद रणपिसे, भाई जगताप यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित के ला होता. त्यावर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी हा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आल्याचे स्पष्ट के ले. नगर विकास विभागाने २ डिसेंबर २०२० रोजी विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदी आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे प्रस्ताव अमान्य करण्यात आल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. मुळा आणि मुठा नद्यांची निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित करून घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार दोन्ही पूररेषा निश्चित करून त्या महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखडय़ात दर्शविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुण्यातील अनेक झोपडपट्टय़ा निळ्या पूररेषेच्या आत येत आहेत. त्यामुळे या झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यातील काही झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे दाखल झाले होते. त्यावरील कार्यवाही सुरू झाली आहे. यासंदर्भात मंत्रालयात जुलै महिन्यात बैठक झाली होती. त्या वेळी मंजूर झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी तसा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार शहरातील एकूण झोपडपट्टय़ांपैकी दहा टक्के क्षेत्र पूररेषेत येत असून त्यांचा अस्तित्वातील जागेवरच विकास करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या आदेशानुसार निळ्या आणि लाल पूररेषेत कोणत्याही प्रकराचे बांधकाम करण्यास मनाई आहे. निळ्या पूररेषेत येत असलेल्या झोपडपट्टय़ा पुनर्विकासास पात्र ठरत नाहीत. मात्र गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशानुसार झोपडय़ा अधिकृत नसल्या तरी त्यांचे अधिकृतपणे पुनर्वसन करता येते. तसेच जलसंपदा विभागाने अधिकृत बांधकामांचा पुनर्विकास करता येईल,असा निर्णय घेतला आहे. त्याचा आधार घेत झोपडपट्टी प्राधिकरणाकडून हा प्रस्ताव करण्यात आला होता. या तरतुदीचा आधार ंशहरातील झोपडपट्टय़ा बऱ्याच वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत. त्यांचे पुनर्वसन महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम १९७१ तसेच झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार करण्यात येते. झोपडय़ा खासगी किंवा सार्वजनिक मालकीच्या जागेवर अस्तित्वात आहेत. महापालिकेकडून त्या झोपडपट्टी क्षेत्र जाहीर करण्यात आल्यानंतर बांधकामांना संरक्षण मिळते. तर, प्राधिकरणाकडून अशा झोपडपट्टी क्षेत्रास पुनर्वसन क्षेत्र झाहीर केल्यानंतर त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन केले जाते. झोपडपट्टीधारकांच्या मिळकती अधिकृत नसल्या तरी त्यांचे अधिकृतपणे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. जोत्यांच्या उंचीसंदर्भातील अटी-शर्तीसह झोपडपट्टय़ा पुनर्वसन योजनेसाठी लागू करण्यात येणार आहे. या तरतुदीचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला होता. किती झोपडय़ा? पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात झोपडपट्टय़ांची संख्या ५५७ असून त्यातील दोन लाख २६१ झोपडय़ांपैकी घोषित झोपडपट्टय़ांची संख्या २८६, अघोषित झोपडट्टय़ांची संख्या २७१ आहे. तसेच झोपडपट्टीतील पूररेषेत येणाऱ्या झोपडय़ांची संख्या ५७ असून पूररेषेत येणाऱ्या झोपडपट्टीतील लोकसंख्या एक लाखाहून अधिक आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांतील अनेक झोपडपट्टय़ा मुळा-मुठा आणि पवना नदी पात्रातील लाल आणि निळ्या पूररेषेत आहेत.
