१२१ व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह

शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची मोठय़ा प्रमाणावर कमतरता असल्याची स्पष्ट कबुली महापालिका प्रशासनाकडून देण्यता आली आहे. निकषाप्रमाणे दर पन्नास व्यक्तींमागे एक या प्रमाणे सार्वजनिक स्वच्छतागृह असणे आवश्यक असताना पस्तीस लाख लोकसंख्येसाठी शहरात अवघ्या ५४५ ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आहेत. त्यात पुरुषांसाठी ३ हजार ५६० तर महिलांसाठी २ हजार ४६३ सीट्स आहेत. स्वच्छतागृहांची संख्या लक्षात घेता शहरात ५० ऐवजी १२१ व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह असून शहरात ७ हजारांहून अधिक सीट्सची आवश्यकता  आहे. त्यामुळे स्मार्ट पुणे शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची मोठय़ा प्रमाणात कमरता असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

शहराचा विस्तार झपाटय़ाने होत असताना सार्वजनिक स्वच्छतेसारखी मूलभूत गरज पुरविणाऱ्या अत्यावश्यक सेवांवर सातत्याने ताण येत आहे. स्वच्छतागृहांसाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पन्नास व्यक्तींमागे एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह असावे आणि दर अडीच ते तीन किलोमीटर लांबीच्या अंतरात रस्त्याच्या दुतर्फा स्वच्छतागृह असावे, हा प्रमुख निकष आहे. मात्र निकषांनुसार शहरात स्वच्छतागृहे नाहीत आणि त्यातही महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांची संख्या पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांच्या तुलनेत साठ टक्क्य़ांनी कमी आहे. ही वस्तुस्थिती ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने मांडली आहे. आता महापालिकेनेही स्वच्छतागृहांची कमरता असल्याची स्पष्ट कबुली दिली आहे.

शहराच्या लोकसंख्येनुसार महापालिका हद्दीतील स्वच्छतागृहांची सध्याची संख्या, अपेक्षित संख्या, महिलांच्या स्वच्छतागृहांचे प्रमाण, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता अशी काही विचारणा भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका छाया मारणे यांनी प्रशासनाकडे लेखी प्रश्नांद्वारे केली होती. त्याला उत्तर देताना प्रशासनाने शहरात केवळ ५४५ स्वच्छतागृहे असून पुरुषांसाठी ३ हजार ५६० सीट्स तर महिलांसाठी २ हजार ४६३ सीट्स असल्याची माहिती दिली आहे.

लोकसंख्येच्या निकषानुसार प्रत्येक पन्नास व्यक्तींमागे एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह आवश्यक आहे. शहराची लोकसंख्या पस्तीस लाखांच्या घरात आहे. लोकसंख्येचे हे प्रमाण आणि अस्तित्वाताली स्वच्छतागृहे लक्षात घेता शहरात किमान सात हजार सीट्सची कमरता आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्येकी १२१ व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह असे हे प्रमाण आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सध्या शहरात १ हजार ९० ठिकाणी स्वच्छतागृहे उभारणे अपेक्षित आहे.

जागांच्या अडचणी

शहरातील दाट लोकवस्ती, उपलब्ध जागांचा विचार करताना रस्त्याच्या दुतर्फा अडीच ते तीन किलोमीटर अंतरावर स्वच्छतागृहे उभारणे प्रशासनासाठी जिकिरीचे ठरले आहे. त्यातही महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांची संख्या पुरुषांच्या स्वच्छतागृहांच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून महिला स्वच्छतागृहांचे प्रमाण अवघे चाळीस टक्क्य़ांपर्यंत आहे. दरम्यान, येत्या काही दिवसांत तीस ते चाळीस ठिकाणच्या जागा महापालिका प्रशासनाच्या ताब्यात येणार असून त्या माध्यमातून किमान पाचशे सीट्स उपलब्ध  होतील, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.

धोरणाचे काय ?

सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कमतरता असतानाच आहे ती स्वच्छतागृहे पाडण्याचा सपाटा सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे. तसे प्रस्ताव महापालिकेच्या महिला आणि बालकल्याण समितीला देण्यात आले असून यातील काही प्रस्तावांना मान्यताही देण्यात आली आहे. स्वच्छतागृहे पाडून त्या ठिकाणी विरंगुळा केंद्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मदत कक्ष, ग्रंथालय-वाचनालय, समाजमंदिर उभारण्यात येणार आहेत. त्याबाबत प्रशासनावर टीका झाल्यानंतर स्वच्छतागृहांसंदर्भात धोरण करण्यात आले. अस्तित्वातील स्वच्छतागृहे पाडता येणार नाहीत. काही कारणाने ती पाडायची झाल्यास त्याच ठिकाणी नव्याने स्वच्छतागृह उभारावे लागेल, असे या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र अद्यापही या धोरणाची काटेकोर अंमलबाजवणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

लेखापरीक्षणाचे आदेश

स्वच्छतागृहे पाडण्यात येत असल्यामुळे आणि स्वच्छतागृहे उभारणी करण्यास नागरिकांचा विरोध येत असल्यामुळे स्वच्छतागृहांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश महिला आणि बालकल्याण समितीने प्रशासनाला दिले आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींमुळेच स्वच्छतागृहे पाडण्यासाठी नगरसेवकांवर दबाव येत असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले आहे.