पुणे : शहरासह जिल्ह्य़ातील करोनाबाधित रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शहराचे तीन भाग (रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन) घोषित करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुण्यातील करोनाच्या परिस्थितीबाबत जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडून विस्तृत अहवाल मागितला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकारी राम यांनी याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. करोनाबाधित रुग्ण आणि मृत्यूची संख्या वाढत असल्याने शहरासह जिल्ह्य़ात या पुढील काळात करायच्या उपाययोजना आणि करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निर्बंध याबाबतचा विस्तृत अहवाल जिल्हाधिकारी राम यांनी तयार केला आहे. हा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. परिणामी आगामी काळात शहरासह जिल्ह्य़ात करोनाबाधित रुग्णांची संख्या जास्त असलेल्या भागात आणखी कठोर निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे. करोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येनुसार संबंधित जिल्हे आणि महानगरांची तीन भागात विभागणी करण्याचे निर्देश केंद्राने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार या तीन भागांपैकी एकात पुण्याचा समावेश प्रस्तावित आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राम यांनी सद्य:स्थिती, या पुढील काळात करायच्या उपाययोजना आणि निर्बंध या बाबतचा अहवाल तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. या अहवालात टाळेबंदी काळात आणखी कठोर निर्बंध लावताना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत कसा राहील, याबाबतचा आराखडा देण्यात आला आहे. आरोग्य विभागाची तयारी, औषधांचा साठा, मृतदेहांचे दहन किंवा दफन (विल्हेवाट), सुरक्षा विभाग आणि पोलीस यंत्रणेची तयारी, आपत्कालीन सेवा यंत्रणा, पुरवठा विभाग आदी बाबींची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. आगामी काळात कठोर निर्बंध लावण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबतची माहिती देखील देण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. या अहवालामुळे शहरासह जिल्ह्य़ात करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काय-काय पावले उचलावी लागणार आहेत, याबाबत राज्य सरकारकडून पुढील आदेश आल्यानंतर त्याबाबतची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी राम यांच्याकडून केली जाईल. शहरासह जिल्ह्य़ात करोनाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेता आगामी काळात करायच्या उपाययोजनांबाबतचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने सुचवलेल्या रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन या तीन विभागांपैकी एकात पुण्याचा समावेश करण्यात येईल. त्यानुसार निर्बंध लावले जाणार आहेत. मात्र, नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. सर्व शासकीय यंत्रणांशी समन्वय साधून नियोजन, अंमलबजावणी, उपाययोजना आणि प्रतिबंध याबाबतचा हा अहवाल आहे. - नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी, पुणे
