पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मार्गावर उन्नत (एलिव्हेटेड) मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्याकरिता माण येथील प्रस्तावित डेपोच्या पन्नास एकर जागेच्या भूसंपादनासाठी अंतिम प्रस्ताव सादर केला आहे. शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप- पीपीपी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. त्याकरिता माण येथील प्रस्तावित डेपोच्या पन्नास एकर जागेच्या भूसंपादनाचा अंतिम प्रस्ताव बुधवारी सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार जमीनधारकांना चालू बाजार मूल्यतक्त्यानुसार (रेडिरेकनर) एकूण जागेच्या दहा टक्के विकसित भूखंड दिले जाणार आहेत. पिंपरी ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी या दोन मेट्रो मार्गिकांबरोबरच शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रोचे काम सुरू झाले आहे. या प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी (डेपो) हिंजवडीजवळील माण येथील पन्नास एकर जागेची निवड करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या नव्या प्रस्तावानुसार संबंधित जमीनधारकांना रेडिरेकनरच्या प्रचलित दरानुसार शंभर कोटी रुपयांचा रोख परतावा दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्याबरोबरच जमीनधारकांना एकूण जमिनीच्या दहा टक्के विकसित जमीन परत केली जाणार आहे. याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती जमीनधारकांना केली असून, पुढील आठवडय़ापर्यंत त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल. त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली. माण येथील प्रस्तावित डेपोची जागा मिळवण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि स्थानिक जमीनधारकांमध्ये सातत्याने बैठका पार पडल्या. याबाबत बुधवारी पुन्हा झालेल्या बैठकीमध्ये प्राधिकरणाने भूसंपादनाचा अंतिम प्रस्ताव सादर केला आहे. रेडिरेकनरच्या प्रचलित दरानुसार प्राधिकरणाला पन्नास एकर जागा ताब्यात घेण्यासाठी १२० कोटी रुपये खर्च येणार आहे, असा प्राथमिक अंदाज आहे. ही रक्कम प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असून जमीनधारकांच्या संमतीवर पुढील प्रक्रियेची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. - किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
