News Flash

महोत्सवांसाठी पाच कोटींची उधळपट्टी

नागरिकांकडून कररूपात जमा होणारा पैसा हा मूलभूत सुविधांसाठी वापरणे अपेक्षित आहे.

पुणे महापालिकेकडून करदात्यांचे पैसे हार-तुरे, सन्मानचिन्ह, शालींवर खर्च

महोत्सवाच्या नावाखाली कदरात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यात येऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या महोत्सवांचा आढावा घेतला असता महोत्सव, हार-तुरे, सन्मानचिन्ह, शाली आदींसाठी महापालिका दरवर्षी पाच कोटी रुपये खर्च करत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यातील काही खर्चासाठी स्वतंत्र निविदा मागविण्यात येतात तसेच अंदाजपत्रकातील विविध शीर्षकांवरही ही रक्कम टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे महोत्सवांच्या नावाखाली करदात्यांच्या पैशांची मोठी उधळपट्टी महापालिकेकडून होत असल्याचे चित्र आहे. यंदाच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी गणेशोत्सवानिमित्त या खर्चाच्या व्यतिरिक्त दोन कोटी रुपयांची तरतूद महापालिकेने केली होती.

सर्वधर्मीय सण आणि उत्सवांवर महापालिका करत असलेल्या खर्चावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर टीका केली आहे. नागरिकांकडून कररूपात जमा होणारा पैसा हा मूलभूत सुविधांसाठी वापरणे अपेक्षित आहे. करदात्यांच्या पैशांची उधपट्टी होता कामा नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पुणे महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी विविध महोत्सवांचे आयोजन करण्यात येते. याशिवाय पुण्यतिथी, जयंत्या असे कार्यक्रमही आयोजित करण्यात येतात. तर महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी काही पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येते. या सर्व कार्यक्रमांसाठी लागणारे हार-तुरे, शाली, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ, सन्मानचिन्ह अशा विविध बाबींसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्यात येते. वार्षिक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविण्यात येते. याशिवाय महोत्सवातील कार्यक्रमांच्या व्हिडिओ शूटींगवरही खर्च केला जातो. हार-तुरे आणि पुष्पगुच्छांसाठी दरवर्षी प्रत्येकी दहा-दहा लाख रुपये खर्च केले जातात. तर सन्माचिन्हांसाठीचा हा खर्च वीस लाखांच्या घरात जातो. चहापानावरही वार्षिक तेवढाच खर्च होत असून त्यासाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाते. मात्र ही आर्थिक तरतूद काही विशिष्ट बाबींसाठी थेट केली जाते तर काही ठिकाणी त्या-त्या शीर्षकाखाली तरतूद होते, अशी माहिती पालिकेकडून देण्यात आली.

पालिका प्रशासनापुढे धोरणाविषयी संभ्रम

महोत्सवाच्या नावाखाली उधळपट्टी करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे उधळपट्टीला लगाम बसणार असला तरी न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत महापालिका प्रशासनापुढे संभ्रम निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडून होत असलेले महोत्सव आणि पुरस्कारांपैकी काही कार्यक्रमांना मुख्य सभेने मान्यता दिली आहे. तर काही पुरस्कार, महोत्सव राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे आयोजित होत आहेत. काहींना अनेक वर्षांची परंपरा आहे. महापालिकेकडून दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणावर विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्यामुळे नेमके काय धोरण स्वीकारावे, याबाबत मार्गदर्शन करण्यासंदर्भात महापालिकेकडून राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 15, 2017 3:51 am

Web Title: pune municipal mahotsav 2017 mahotsav expenses
Next Stories
1 मोशीतील प्रदर्शनाला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद
2 अपंगांनाही आता ऑर्गनवादन सुलभ!
3 तपासधागा : नायजेरियन चोरटय़ांचे मदतनीस जाळ्यात
Just Now!
X