क्रिया, अझिम प्रेमजी विद्यापीठांचाही समावेश नाही, रिलायन्सच्या जिओ इन्स्टिटय़ूटचा दर्जा कायम नवी दिल्ली : रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना संचालक मंडळात स्थान देणारे क्रिया विद्यापीठ तसेच बेंगळूरुतील अझिम प्रेमजी विद्यापीठ यांना ‘श्रेष्ठता दर्जा’ देण्याची शिफारस केंद्रीय अनुदान आयोगाने फेटाळली आहे. सरकारी विद्यापीठांत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठालाही ‘श्रेष्ठता दर्जा’ नाकारण्यात आला आहे. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये हरयाणामधील सोनपत येथील अशोक विद्यापीठ, बेंगळूरुतील इंडियन इन्स्टिटय़ूट फॉर ह्य़ूमन सेटलमेंट आणि गांधीनगरमधील इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक हेल्थ या अन्य तीन संस्था, तसेच सरकारी विद्यापीठांमध्ये अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ, तेजपूर विद्यापीठ, चंडिगढमधील पंजाब विद्यापीठ, तसेच विशाखापट्टणम येथील आंध्र विद्यापीठाचाही शिफारशीत समावेश करण्यात आलेला नाही. गेल्या वर्षी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींमधून मुंबई आणि दिल्ली आयआयटी, तसेच बेंगळूरुमधील इंडियन इन्स्टिटय़ूट फॉर सोशल सायन्सेस या तीन सरकारी, तर खासगी क्षेत्रातील बिट्स पिलानी, मणिपूर उच्चशिक्षण अकादमी आणि रिलायन्स फाऊंडेशन जिओ इन्स्टिटय़ूट या तीन शिक्षण संस्थांची ‘श्रेष्ठता दर्जा’साठी तीन वर्षांकरिता निवड झाली. अस्तित्वात न आलेल्या जिओ इन्स्टिटय़ूटची शिफारस केल्याबद्दल वादही निर्माण झाला होता. प्रत्येकी दहा सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्थांना ‘श्रेष्ठता दर्जा’ दिला जाणार आहे. एकूण वीस संस्थांपैकी आत्तापर्यंत सहा संस्थांची निवड झाली आहे. तज्ज्ञ समितीने प्रत्येकी १५ संस्थांची शिफारस आयोगाला केली होती. आयोगाने शुक्रवारी आयआयटी मद्रास, आयआयटी खरगपूर, दिल्ली विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ आणि हैदराबाद विद्यापीठ अशा पाच सरकारी शिक्षण संस्थांना ‘श्रेष्ठता दर्जा’ देण्याची शिफारस केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला केली. पश्चिम बंगालमधील यादवपूर विद्यापीठ, तसेच चेन्नई येथील अण्णा विद्यापीठ या विद्यापीठांचा शिफारशीसाठी विचार करण्यापूर्वी राज्य सरकारांशी चर्चेची गरज आयोगाने नमूद केली आहे. खासगी संस्थांमध्ये बेंगळूरुमधील अमृता विद्यापीठ, वेळ्ळूरमधील व्हीआयटी, दिल्लीतील जामिया हमदर्द, भुवनेश्वरमधील कलिना औद्योगिक तंत्रज्ञान संस्था, हरयाणामधील ओ. पी. जिंदाल, उत्तर प्रदेशातील शीव नादर विद्यापीठ, दिल्लीतील सत्यभारती फाऊंडेशनच्या भारती या संस्थांचीही शिफारस आयोगाने केली आहे. * खासगी संस्थांना केंद्र सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत केली जाणार नाही. या संस्थांना श्रेष्ठता दर्जानुसार स्वायत्तता मिळणार असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले आहे. *‘ग्रीनफिल्ड’ संस्थांनी तीन वर्षांत शिक्षण संस्था सुरू करणे अपेक्षित असून त्यानंतर या संस्थांना श्रेष्ठता दर्जा दिला जाईल.
