राज्यातील नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला असून या प्राध्यापकांची सेवा त्यांच्या नियुक्तीपासून गृहीत धरून त्यांना सेवा ज्येष्ठतेचे लाभ देण्यात यावेत, त्याचप्रमाणे दरवर्षी सहा टक्के याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात यावी असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला असून महिनाभराच्या कालावधीमध्ये तीन प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने हा निकाल कायम ठेवला आहे.
राज्यातील प्राध्यापकांना नेट-सेट मधून सूट देण्यात यावी यासाठी प्राध्यापकांच्या एमफुक्टो या संघटनेने बहिष्काराचे हत्यार उपसले होते. १९९१ ते २००० या काळात सेवेत रुजू झालेल्या मात्र, नेट-सेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या प्राध्यापकांना शासनाने १ एप्रिल २०१३ पासून नियमित करून त्या अनुषंगाने लाभ देण्याचे आदेश काढले होते. मात्र, प्राध्यापकांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित करून त्यांना सेवा ज्येष्ठतेचे लाभ देण्यात यावेत अशी मागणी प्राध्यापकांनी केली होती. शासनाने आंदोलन मोडून काढल्यानंतर आपल्या मागण्यांसाठी प्राध्यापकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १ ऑगस्ट, २८ ऑगस्ट आणि १३ सप्टेंबरला तीन वेगवेगळ्या रिट याचिकांबाबत निकाल दिले. न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार प्राध्यापकांची सेवा त्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून गृहीत धरून त्यांना सेवा ज्येष्ठतेचे लाभ देण्यात यावेत. त्याचप्रमाणे नियुक्तीपासूनचा फरक आणि दरवर्षी ६ टक्के दराप्रमाणे नुकसान भरपाईही देण्यात यावी. प्राध्यापक हे नियुक्तीपासून नियमित काम करत आहेत, त्यांची सेवा शासनानेच कायम केली आहे. त्याचप्रमाणे ते सेवेत रुजू झाले त्या वेळी नेट-सेट पात्रता अस्तित्वात नव्हती, अशा काही मुद्दय़ांच्या आधारे न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. शासनाच्याच काही नियमांचा दाखला न्यायालयाने दिला आहे. १ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देऊन २८ ऑगस्ट आणि १३ सप्टेंबरचे निकाल देण्यात आले आहेत.
याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही विद्यापीठांशी पत्रव्यवहार केला असून १९९१ ते २००० या कालावधीत नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांनाही नियुक्तीपासून सेवा ज्येष्ठतेचे लाभ देण्याची सूचना केली आहे. याबाबत ‘स्पेशल लीव्ह पिटिशन’ दाखल करण्याचा विचार शासकीय पातळीवरून केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

‘‘न्यायालयानेच निकाल दिल्यामुळे आता शासनाला प्राध्यापकांना नियुक्तीपासून नियमित करावे लागेल. नागपूर आणि मुंबई खंडपीठातही अशी जवळपास १५० प्रकरणे आहेत.’’
– शिवाजीराव पाटील, अध्यक्ष एमफुक्टो

‘‘माझ्याकडे अजून एकच निकाल हातात आला आहे. विधी आणि न्याय विभागाकडे याबाबत सल्ला विचारण्यात आला आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात येईल.’’
– राजेश टोपे, उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री