राज्यात आणि एकंदरच देशभरात रेमडेसिविर, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, काही भागात लसीचे डोस यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. एकीकडे करोनाचे रुग्ण आणि मृतांचा आकडा वाढतच असताना दुसरीकडे १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातल्या सर्वांना लसीकरण करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. लसीचे डोस अपुरे पडत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून १८ ते ४४ वयोगटातल्या सधन नागरिकांना लस विकतच घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. त्यासोबतच राज्यातील गरीब आणि अतीगरीब जनतेला मोफत लस देण्यासंदर्भात राज्य सरकार विचार करत असून लवकरच त्यासंदर्भातला निर्णय घेतला जाईल, असं देखील राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली असून येत्या १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी यासंदर्भातला निर्णय घेतला जाईल, असं अजित पवार म्हणाले आहेत. पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे. "मोफत लसीसंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री १ मे रोजी भूमिका जाहीर करणार आहेत. त्याबद्दल तेव्हाच सांगितलं जाईल. पूनावाला म्हणाले आत्ता मी तुम्हाला इतकी लस देऊ शकणार नाही. त्यांनी सांगितलं की माझ्या क्षमतेप्रमाणे तुम्हाला लस देईन. उरलेली लस तुम्ही इतर कंपन्यांकडून घ्या. सध्या ते इंग्लंडला गेले आहेत. ते परत आल्यानंतर आम्ही त्यांच्याशी बोलू", अस ते यावेळी म्हणाले. रेमडेसिविर, लसीसाठी ग्लोबल टेंडर! दरम्यान येत्या काळात रेमडेसिविर आणि लसींची वाढती मागणी लक्षात घेता आता राज्य सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. रेमडेसिविर आणि करोनाच्या ज्या ज्या लसींना देशात मान्यता मिळाली आहे, त्या लसींच्या पुरवठ्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टेंडरसाठी ४ सदस्यांची समिती! ग्लोबल टेंडरची प्रक्रिया येत्या १ मे पासून सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांच्या समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे. "आज काही निर्णय घेतले आहेत. १८ ते ४४ वयोगटातल्या लोकांना व्हॅक्सिन देण्यासाठी केंद्राचं म्हणणं आहे की राज्यांनी ही जबाबदारी घ्यावी. राज्यांचं म्हणणंय केंद्रानं ती जबाबदारी घ्यावी. पण टोलवाटोलवी करून चालणार नाही. आम्ही त्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ५ जणांची कमिटी स्थापन केली आहे. त्यात मुख्य सचिव अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासोबत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, सार्वजनिक आरोग्याचे प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षणचे सचिव आणि उद्योग खात्याचे सचिव त्याचे सदस्य असतील. टेंडर काढायच्या सूचना सीताराम कुंटेंना दिल्या आहेत", असं अजित पवार म्हणाले आहेत. ऑक्सिजन पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्यांना फासावर लटकवू; उच्च न्यायालयाचा सज्जड दम पूर्ण अधिकार मुख्य सचिवांना! दरम्यान, टेंडरबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार राज्याच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आल्याची माहिती देखील अजित पवारांनी दिली. "रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि जे जे व्हॅक्सिन दिले जात आहेत त्या सगळ्यांसाठी हे टेंडर असेल. यातून रेमडेसिविर आणि व्हॅक्सिन या दोन्हींचं काम होईल. १ मे पासून ते सुरू करण्याची तयारी आपण केली आहे. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार मुख्य सचिवांना दिले आहेत", असं ते म्हणाले.
