आरक्षित जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची भरपाई करण्यासाठी पुण्यातील बहुतके शाळांनी नियमित विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढवले आहे. पुण्यातील बहुतेक शाळांच्या शुल्कामध्ये साधारण १० टक्क्य़ांनी वाढ झाल्याचे दिसत आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेण्यासाठी शाळांना बंदी आहे. त्याचबरोबर शाळेत इतर विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधाही या विद्यार्थ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. या पाश्र्वभूमीवर २५ टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाची भरपाई शाळा ७५ टक्के वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल करत आहेत. अनेक शाळांनी पंचवीस टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे शुल्क वाढवावे लागत असल्याचे पालकांच्या सभेतही सांगितले आहे. पुण्यातील सर्वच खासगी शाळांचे शुल्क हे किमान पाच आकडी आहे. काही शाळांचे वर्षांचे शुल्क हे लाखो रुपयांच्या घरात आहे. शाळेत राखीव ठेवण्यात आलेल्या पंचवीस टक्के जागांवर जेवढय़ा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत, त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे शासन वर्षांला बाराशे रुपये देते. मात्र, विद्यार्थ्यांला शाळेत देण्यात येणारे साहित्य, सुविधा यांचा खर्च शाळेलाच करावा लागतो. विद्यार्थ्यांना शुल्काची रक्कमही पुढील वर्षी मिळते. त्यामुळे राखीव जागांमुळे कमी होणारे उत्पन्न भरून काढण्यासाठी शाळांनी नियमित विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढवले आहे. पुण्यातील जवळपास सर्वच शाळांनी नियमित विद्यार्थ्यांसाठीच्या शुल्कामध्ये वाढ केली आहे. शाळांनी शुल्क वाढ केल्याच्या काही तक्रारीही आल्या असल्याचे विभागीय शिक्षण संचालनालयाने सांगितले.‘शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या तुलनेत शाळेत देण्यात येणाऱ्या सुविधा, साहित्य यांचा खर्चही अधिक असतो. त्याचप्रमाणे केजीपासून जागा राखीव ठेवल्या, तरी शिक्षण विभाग मात्र पहिलीपासूनच अनुदान देते. संपूर्ण वर्ष आम्हालाच विद्यार्थ्यांचा सर्व खर्च करावा लागतो. मुळातच विनाअनुदानित संस्थांचे उत्पन्न हे बहुतांशी शुल्कावरच अवलंबून असते. त्यामुळे येणारा आर्थिक ताण भरून काढण्यासाठी नियमित विद्यार्थ्यांचे शुल्क काही प्रमाणात वाढवावे लागते,’ असे संस्थाचालकांनी सांगितले. ‘‘शाळांना विद्यार्थ्यांसाठी येणार प्राथमिक खर्च भरून काढण्याइतके अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शाळांनी पंचवीस टक्क्य़ांचे कारण देऊन भरमसाठ शुल्क घेणे योग्य नाही. शाळांच्या या कारभारावर नियंत्रण येण्यासाठीच शुल्क नियंत्रण कायदा लवकरात लवकर मंजूर होणे आवश्यक आहे.’’- अजय साठे, अध्यक्ष महापॅरेंट्स असोसिएशन
