राज्यात ई-पीक पाहणीचा प्रयोग यशस्वीरीत्या सुरू झाला असून शेतकऱ्यांना डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारे देण्यात आल्यामुळे या उताऱ्यांवरून कोणत्या शेतकऱ्याने किती क्षेत्रावर, कोणते पीक घेतले आहे, याची माहिती प्रशासनाला समजत आहे. यामुळे शेतमालाच्या अवचित टंचाईला लगाम बसत आहे, तसेच एखाद्या पिकाच्या अतिरिक्त उत्पादन विक्रीचेही नियोजन करता येत आहे. गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या उत्स्फू र्त प्रतिसादामुळे यंदाही खरीप हंगामात ‘ई-पीक पाहणी’ प्रयोग राबवण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित आपत्ती किंवा दुष्काळात पीक विमा वा अन्य मदत देताना या माहितीचा फायदा होतो. महसूल विभागनिहाय राज्यातील सहा तालुक्यांमध्ये ही योजना गेल्या वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आली. या प्रयोगाला उत्स्फू र्त प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे यंदा खरीप हंगामात हा प्रयोग राबवण्याचे शासनाने ठरवले आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी राहिलेल्या त्रुटी दूर करून निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये हा प्रयोग अधिक चांगल्या प्रकारे राबवण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार, महूसल अधिकाऱ्यांना दूरचित्रसंवादाद्वारे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. जमिनीचा महसुली लेख ठेवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने गाव नमुने, दुय्यम नोंदवह्य़ा तयार करण्याचे काम सुरू असते. सातबारा उताऱ्यावर संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, उत्पन्न, सर्वसाधारण पीक यांची नोंद असते. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आणि पीकविमा काढलेला असल्यास महसूल विभागाकडून गाव किंवा गट क्रमांकाद्वारे सर्वेक्षण केले जाते. ही पद्धत खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. तसेच किती क्षेत्रावर कोणते पीक घेण्यात आले आहे, याचा निश्चित अंदाज लावता येत नाही. परिणामी पिकांची यादी प्रशासनाला शेतकरीनिहाय उपलब्ध होत नाही. या पार्श्वभूमीवर सातबारा उताऱ्यांवर शेतकरीनिहाय पिकांची नोंद घेण्याच्या प्रयोगाला गेल्या वर्षी मान्यता मिळाली. या प्रकल्पासाठी राज्यातील महसूल विभागनिहाय सहा तालुक्यांची निवड केली असून या गावांमधील लाखो शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत या प्रयोगाला प्रतिसाद दिला आहे. ‘ई-पीक पाहणी’ या मोबाइल अ‍ॅपद्वारे संबंधित शेतकऱ्याने किती क्षेत्रात कोणते पीक घेतले आहे, याबाबतची माहिती छायाचित्रासह तलाठय़ाकडे पाठवायची आहे. तलाठय़ाने संबंधित माहितीची पडताळणी करून सातबारा उताऱ्यांवर ऑनलाइन पद्धतीने ती भरायची आहे. पुणे विभागात बारामती, नाशिक विभागात दिंडोरी, औरंगाबाद विभागात फु लंब्री, अमरावती विभागात अचलापूर, नागपूर विभागात वाडा या सहा तालुक्यांमध्ये गेल्या वर्षभरात खरीप आणि रब्बी हंगामात या प्रकल्पाची कार्यवाही करण्यात आली. पारंपरिक पद्धत अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ असल्याने या नव्या प्रकल्पाबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्यानुसार गेल्या वर्षी या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. गेल्या वर्षांत शेतकऱ्यांच्या मिळालेल्या उत्स्फू र्त प्रतिसादामुळे यंदाही खरीप हंगामात हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण दूरचित्रसंवादाद्वारे संबंधितांना देण्यात येत आहे’, अशी माहिती ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी दिली. पीक पाहणी २०१९-२० गेल्या वर्षी खरीप हंगामात निवडण्यात आलेल्या सहा गावांमधील १४ हजार ७८ शेतकऱ्यांनी अ‍ॅपद्वारे माहिती पाठवली, तर रब्बी हंगामात सहा गावांसह नगर जिल्ह्य़ातील संगमनेर, औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील सिल्लोड, परभणी जिल्ह्य़ातील सेलू यांचाही या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला. सुरुवातीचे सहा आणि नव्याने तीन अशा एकूण नऊ गावांमधील एक लाख सात हजार ५७२ शेतकऱ्यांनी अ‍ॅपद्वारे माहिती पाठवली. योजनेची व्याप्ती विभाग तालुका गावे शेतकरी पुणे बारामती ११७ ३२,५२७ नाशिक दिंडोरी १५६ ३३,२५३ औरंगाबाद फुलंब्री ९० १५,९३८ अमरावती अचलपूर १८३ १६,७९६ नागपूर कामठी ७७ ६,३९८ कोकण वाडा १६९ १०,७१० एकूण सहा ७९२ १,१५,६२२
