भाडोत्री मातृत्वाच्या (सरोगसी) व्यवसायावर नव्या कायद्यानुसार भारतात येऊ घातलेल्या बंदीच्या विरोधात परदेशी जोडप्यांकडून चळवळ सुरू झाली असून त्याविरोधातील ऑनलाईन पिटीशनवर आतापर्यंत साधारण दीड हजार जोडप्यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
आर्थिक मोबदला घेऊन दुसऱ्याचे मूल आपल्या गर्भाशयात वाढवणे म्हणजेच भाडोत्री मातृत्वाचा (सरोगसी) व्यवसाय गेल्या काही दशकांपासून भारतात मोठा होत गेला. परदेशी जोडपी सरोगसीच्या माध्यमातून अपत्य मिळवण्यासाठी भारतात येऊ लागली होती. सरोगसीचे मोठे केंद्र म्हणून भारताची गणती जगाच्या पातळीवर होऊ लागली होती. हजारो कोटींची उलाढाल असणाऱ्या या व्यवसायावर बंदी आणणारे विधेयक ऑगस्ट महिना अखेरीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले. या विधेयका विरोधात आणि सरोगसीवर बंदी आणण्याच्या विरोधात आता परदेशी नागरिकांनी मोहीम उघडली आहे.
मूळच्या भारतीय नागरिक आणि परदेशी स्थायिक झालेल्या रेखा पटेल या महिलेने ऑनलाईन पिटीशन उघडले असून आतापर्यंत साधारण दीड हजार नागरिकांनी त्याला पाठिंबा दिला आहे. एखाद दोन अपवाद वगळता यातील बहुतेक नागरिक हे परदेशी आहेत. यापूर्वी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रीसर्चने (आयसीएमआर) परदेशी जोडप्यांना भारतात सरोगसीच्या माध्यमातून मूल घेण्यासाठी बंदी घातली होती. त्यावेळीच ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यावसायिक सरोगसीला बंदी घालणारे नवे विधेयक मंजूर केल्यानंतर आता हे पिटीशन पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलियामधील नागरिकांनी या मोहिमेला पाठिंबा दिल्याचे दिसत आहे. ‘आय पिटीशन’ या संकेतस्थळावर हे पिटीशन सुरू करण्यात आले आहे.
सुषमा स्वराज यांच्याही नावे विरोध
मंत्रिमंडळाने विधेयक मंजूर केल्यानंतर परदेश व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरोगसीवरील बंदीचे समर्थन केले होते. बंदीविरोधातील ऑनलाईन मोहिमेला स्वराज यांच्याच नावे कुणी पाठिंबा दिल्याचे दिसते आहे. मात्र या नावापुढे ऑस्ट्रेलियन नागरिक असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. ‘मी या बंदीला विरोध करते’ असा मजकूर ‘सुषमा स्वराज’ यांच्या नावे संकेतस्थळावर दिसत आहे.
