News Flash

समाजमंदिरांच्या उभारणीसाठी नऊ स्वच्छतागृहांवर हातोडा?

शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या आणि त्यांची देखरेख हा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

नगरसेवकांचा महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीपुढे प्रस्ताव

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत एकीकडे शहरात स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या योजना आखल्या जात असताना दुसरीकडे शहरात असलेली स्वच्छतागृहे पाडण्याचा घाट नगरसेवकांनी घातला आहे. त्याबाबतचे प्रस्ताव महापालिकेच्या महिला आणि बालकल्याण समितीपुढे ठेवण्यात आले असून ही स्वच्छतागृहे पाडून तेथे समाजमंदिरे किंवा ग्रंथालयांची उभारणी करावी, अशी नगरसेवकांची मागणी आहे. दरम्यान, हा प्रस्ताव अभिप्रायासाठी महापालिका प्रशासनाच्या विधी विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.

शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या आणि त्यांची देखरेख हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी असल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. मात्र तरीही स्वच्छतागृहे पाडण्याचा घाट नगरसेवकांनी घातला आहे. शुक्रवार पेठ, सातववाडी परिसर, विमाननगर, रामवाडीतील वेकफिल्ड झोपडपट्टी परिसर तसेच नागपूर चाळीतील पाच सुलभ शौचालये पाडण्याचे प्रस्ताव नगरसेवकांनी दिले आहेत.

त्यामुळे सार्वजनिक स्वच्छतागृहांबाबत लोकप्रतिनिधी किती असंवेदनशील आहेत, हेच स्पष्ट झाले आहे.

महिला आणि बाल कल्याण समितीच्या सभेत सातत्याने स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव येत असतात. यापूर्वीही त्यातील काही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०११-१२ या एका वर्षांत स्वच्छतागृहे पाडण्याचे तब्बल २४ ठराव मांडण्यात आले होते. त्यामुळे यापुढे स्वच्छतागृहे पाडू नयेत, असा ठराव महिला आणि बालकल्याण समितीच्या एका सभेत करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही सर्रास हाच प्रकार सुरु असल्याचे दिसत आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांच्या उभारणीला महापालिका प्रोत्साहन देत आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वाधिक शौचालयांची उभारणी केल्याबद्दल महापालिकेला केंद्र पातळीवर गौरविण्यातही आले होते. शौचालयांच्या उभारणीसाठी महापालिका, राज्य शासन आणि केंद्र सरकारकडून अनुदानही देण्यात येत आहे. मात्र, दुसरीकडे नगरसेवकांची सार्वजनिक शौचालयांबाबतची अनास्था पुढे आली आहे. या संदर्भात सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनीही महापौर मुक्ता टिळक, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि महिला आणि बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा राणी भोसले यांना निवेदन दिले आहे. स्वच्छ भारत योजनेची अंमलबजावणी सुरु असताना स्वच्छतागृहे पाडण्याचा ठराव मांडलाच कसा जाऊ शकतो, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 16, 2017 5:02 am

Web Title: toilets issue social work offices and libraryes pmc
Next Stories
1 धोरणात्मक निर्णय होत नसल्याने पिंपरीतील वर्तुळाकार मार्गाचा संभ्रम कायम
2 शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे आज ९० व्या वर्षांत पदार्पण
3 नामवंतांचे बुकशेल्फ : दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांतर्फे ब्रेल लिपीतून साहित्याचा गौरव
Just Now!
X