News Flash

राज्यभरातील टोल रस्त्यांचे करार संकेतस्थळावर प्रसिद्धीचे आदेश

खासगी नागरी सहभागातून उभारलेल्या प्रकल्पांची सर्व प्रकारची माहिती २४ ऑगस्टपूर्वी शासनाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी, असे आदेश त्यांनी गुरुवारी काढले.

| July 24, 2015 03:23 am

खासगी नागरी सहभागातून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांची व प्रामुख्याने टोल रस्त्यांचे करार व इतर सर्व माहिती संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक असतानाही ती जाहीर न केल्याच्या तक्रारीची राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. खासगी नागरी सहभागातून उभारलेल्या प्रकल्पांची सर्व प्रकारची माहिती २४ ऑगस्टपूर्वी शासनाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी, असे आदेश त्यांनी गुरुवारी काढले.
सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी याबाबत राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. विशेष म्हणजे गुरुवारी सकाळी दहा वाजता ही तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याच दिवशी दुपारी साडेतीनला लगेचच त्यांनी आदेश काढले. याबाबत वेलणकर यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही तक्रार दाखल केली आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर दरड कोसळून झालेल्या अपघातात दोघांना प्राण गमवावे लागले. या अपघातानंतर द्रुतगती मार्गाच्या दुरुस्ती व देखभालीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकल्पाच्या कराराबाबतही सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या करारांमध्ये काय म्हटले आहे किंवा रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी कुणी घ्यायची याची कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.
माहिती अधिकाराच्या कलम चारनुसार अशी माहिती शासनाने स्वत:हून जाहीर करणे गरजेचे असते. ही माहिती राज्य शासनाने जाहीर न केल्यामुळे त्याबाबत केंद्राच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून २०१३ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे राज्याच्या मुख्य सचिवांना निर्देशही देण्यात आले होते. खासगी नागरी सहभागातून उभारलेल्या प्रकल्पांचा अहवाल, ठेकेदाराशी झालेला करार, वसूल झालेली रक्कम, देखभाल व दुरुस्तीचे वेळापत्रक त्याची जबाबदारी आदी सर्व माहिती संकेतस्थळाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होणे बंधनकारक असल्याचे परिपत्रक सांगते. त्यानुसार ही माहिती जाहीर होणे अपेक्षित होते.
मात्र, अद्यापही ही माहिती शासनाने जाहीर केली नव्हती. त्यानुसार वेलणकर यांच्याकडून आलेल्या तक्रारीवरून माहिती आयुक्तांनी संबंधित विभागांना फटकारले आहे. प्रकल्पाची सर्व माहिती जाहीर करण्याचे आदेश त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नावे काढले आहेत. त्यामुळे आता याबाबत शासन कोणती भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 24, 2015 3:23 am

Web Title: toll website project order agreement
टॅग : Order,Project
Next Stories
1 ‘विविध ज्ञानविस्तार’चे शंभर अंक संकेतस्थळावर
2 ‘हरवले- सापडले’च्या माध्यमातून प्रवाशांना मिळाला मौल्यवान ऐवज!
3 हजार वारकऱ्यांना विठोबाचे दर्शन घडवणारा वारकरी
Just Now!
X