संशोधन पत्रिकांची मान्यता रद्द करण्याच्या यूजीसीच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह चिन्मय पाटणकर पुणे : बोगस संशोधन पत्रिकांची मान्यता रद्द करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) केलेली प्रक्रियाच सदोष असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. स्पेलिंगच्या, डेटा एन्ट्रीच्या चुका आणि माहितीची पुनर्तपासणी न झाल्याने प्रक्रियेत गोंधळ असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहात आहे. यूजीसीने २ मे रोजी देशभरातील ४ हजार हून अधिक संशोधन पत्रिकांची मान्यता काढून घेतली. याचा फटका ईपीडब्ल्यू (इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली), इतिहास (भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद) अशा बऱ्याच मान्यवर संशोधन पत्रिकांना बसला. यूजीसीने बोगस संशोधन पत्रिकांची मान्यता काढून घ्यावी, अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून करण्यात येत होती. त्या पाश्र्वभूमीवर, यूजीसीने प्रक्रिया राबवून संशोधन पत्रिकांची पाहणी, अभ्यास केला. त्यानंतर ४००० हून अधिक संशोधन पत्रिकांची मान्यता काढून घेतल्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाने देशभरातील संशोधन-अभ्यासाच्या क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. मात्र, या संदर्भात आता वेगळीच माहिती उजेडात येत आहे. डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी डॉ. श्रीधर गद्रे, डॉ. सुभाष लखोटिया, डॉ. विश्व मोहन कटोच, डॉ. शुभदा नगरकर, डॉ. डेव्हिड मोहर यांच्यासह ‘अ‍ॅनालिसिस ऑफ यूजीसी अ‍ॅप्रूव्ह्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स’ हा शोधनिबंध सादर केला होता. त्यातील डॉ. नगरकर या पुणे विद्यापीठाच्या ग्रंथालय विज्ञान विभागामध्ये सहायक प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत आहेत. संशोधन पत्रिकांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सदोष असल्याचे डॉ. नगरकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. ‘यूजीसीने नेमके कशा पद्धतीने काम करून ही संशोधन पत्रिकांची मान्यता काढून घेण्यासाठीची प्रक्रिया राबवली हे सांगणे अवघड आहे. मात्र, या प्रक्रियेत बरीच गडबड असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. माहिती भरण्याच्या (डेटा एन्ट्री), संशोधन पत्रिकांच्या नावांमध्येही चुका आढळतात. तसेच यूजीसीने विद्यापीठांकडून, संस्थांकडून आलेली संशोधन पत्रिकांची माहिती जशीच्या जशी वापरली आहे. त्याची पुनर्तपासणी किंवा त्यात बदल करण्यात आल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच हा गोंधळ झाला असण्याची शक्यता आहे. मान्यता रद्द केलेल्या संशोधन पत्रिकांच्या यादीचा बारकाईने अभ्यास केला, तर त्यातील दोष समजतात,’ असे डॉ. नगरकर यांनी स्पष्ट केले. मान्यतेच्या यादीतही; मान्यता रद्दच्या यादीतही! यूजीसीच्या प्रक्रियेतील गोंधळाचे उदाहरण द्यायचे झाले, तर ईपीडब्ल्यू आणि इतिहास या दोन संशोधन पत्रिकांचे देता येईल. मान्यता रद्द केलेल्या यादीत इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकलीच्या स्पेलिंगमध्ये चूक असून, political च्या ऐवजी polictical असे नमूद करण्यात आले आहे, तर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषदेच्या संशोधन पत्रिकेचे नाव इतिहास असे आहे. मात्र, यूजीसीने मान्यता काढून घेतलेल्या पत्रिकेच्या यादीत त्याचे नाव itihasa असे आहे. ईपीडब्ल्यू तर रद्द केलेल्या आणि मान्यतापात्र अशा दोन्ही याद्यांमध्ये सापडते. आम्ही बोगस म्हणून नमूद केलेल्या यादीतील जवळपास ९५ टक्के संशोधन पत्रिकांची मान्यता यूजीसीने काढून घेतली आहे. या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. यूजीसीच्या निर्णयाचा हेतू निश्चितच चांगला आहे. संशोधन पत्रिका एक प्रकारचा ‘नायजेरियन फ्रॉड’च आहे. या अशा संशोधन पत्रिकांमध्ये पैसे घेऊन लेख, निबंध छापले जातात. आंतरराष्ट्रीय संशोधन पत्रिका असल्याचे सांगून प्राध्यापकांची फसवणूक केली जाते. संशोधन पत्रिकांची नावे, त्यातील पत्तेही खोटे असतात. आजपर्यंत बोगस संशोधन पत्रिकांमुळे जागतिक स्तरावर भारताची अक्षरश नाचक्की झाली आहे. अमेरिकेतील वृत्तपत्रांमध्येही त्या बाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. बोगस संशोधन पत्रिकांमुळे भारतातील संशोधनाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. चांगल्या म्हणाव्या अशा फारच थोडय़ा संशोधन पत्रिका आहेत. यूजीसी मान्यता रद्द केलेल्या यादीत ईपीडब्ल्यू सारख्या चांगल्या संशोधन पत्रिकांचे नाव येणे दुर्दैवी आहे. हे कदाचित चुकूनही झाले असू शकते, काही मान्यवर संशोधन पत्रिकांचा ‘वेब प्रेझेन्स’ नसल्यानेही झाले असू शकते. मात्र, आपण हे यूजीसीच्या निदर्शनास आणू दिले पाहिजे. त्याबाबत यूजीसी योग्य ती कार्यवाही करून पुन्हा त्या पत्रिकांना मान्यता देऊ शकते. - डॉ. भूषण पटवर्धन, संचालक, सेंटर फॉर कॉम्प्लिमेंटरी अँड इंटेग्रेटिव्ह हेल्थ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ इतिहासाच्या क्षेत्रातील मान्यवर संशोधन पत्रिकांची मान्यता रद्द होणे धक्कादायक आहे. सरसकट नियम लावल्यामुळे हा प्रकार झाला असावा. विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान यांना एकच नियम लावणे योग्य नाही. मात्र, यूजीसीने अतिशय काटेकोरपणे नियम लावल्याचे दिसत आहे. डॉ. श्रद्धा कुंभोजकर, सहायक प्राध्यापिका, इतिहास विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
