शहरातील खड्डय़ांना जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल अशी घोषणा नगरसेवक आणि प्रशासनाकडूनही झाल्यानंतर प्रत्यक्षात मात्र नेहमीप्रमाणेच कोणावरही कारवाई न करता खड्डय़ांचा विषय आता संपवण्यात आला आहे. पावसाळ्याला सुरुवात होताच संपूर्ण शहरात खड्डय़ांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली होती आणि महापालिकेला खड्डे बुजवणे, रस्ते दुरुस्ती आदी कामांवर तब्बल साडेदहा कोटी रुपये खर्च करावे लागल्याचीही माहिती समोर आली आहे. पुण्यात यंदा दमदार पावसाची हजेरी लागताच शहरातील सर्व रस्ते उखडले आणि जागोजागी पडलेल्या खड्डय़ांमुळे पुणेकर हैराण झाले. हा विषय नेहमीप्रमाणेच टीकेचा झाला आणि या समस्येतून महापालिका प्रशासनाची अकार्यक्षमताही उघड झाली. पाठोपाठ राजकीय पक्षांनी खड्डय़ांच्या प्रश्नावर आंदोलनेही केली. महापालिकेच्या मुख्य सभेत आणि स्थायी समितीमध्येही हा विषय गाजला. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा लावून महापालिकेने खड्डे बुजवण्याची कामे हाती घेतली. थोडय़ाच दिवसांनी पावसानेही उघडीप दिल्यामुळे खड्डे बुजले आणि त्या पाठोपाठ आता हा विषयही सोयीस्कर रीत्या बासनात गुंडाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.खड्डे बुजवण्यासाठी आणि रस्ते दुरुस्ती तसेच डांबरीकरण या कामांसाठी या काळात महापालिकेने साडेदहा कोटी रुपये खर्च केल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून गुरुवारी सांगण्यात आले. मात्र, या प्रश्नाला जबाबदार असणाऱ्या कोणावरही महापालिकेने कारवाई केलेली नाही. खड्डय़ांचा विषय गाजत असताना सात ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासंबंधी घोषणा करण्यात आली. मात्र, या घोषणेच्या दुसऱ्याच दिवशी संबंधित ठेकेदाराने खड्डय़ांना महापालिकेचे अधिकारीच कसे जबाबदार आहेत, ते जाहीर करून टाकले आणि रस्त्यांची कामे मिळण्यासाठी ज्यांना ज्यांना जेवढय़ा रकमा द्याव्या लागतात तेवढी रक्कम निविदेत समाविष्ट करा, अशीही मागणी ठेकेदारांनी केली.स्थायी समितीमध्येही खड्डय़ांना जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तसेच ठेकेदारांवर कारवाई काय करणार, असा प्रश्न एक-दोन वेळा उपस्थित करण्यात आला. मात्र, आता सर्वजणांनीच कारवाईबाबत माघार घेतल्याचे चित्र आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून खड्डे बुजवण्यात आले असले, तरी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर खड्डे पडण्याची परिस्थिती कोणामुळे उद्भवली त्याबाबत आता मौन बाळगण्यात आले आहे. सर्वेक्षणासाठी प्रतिकिलोमीटर दहा लाखपावसाने सर्व रस्ते उखडण्याचा प्रश्न नुकताच संपलेला असताना आता प्रमुख रस्ते व चौकांच्या सुशोभीकरणाचा नवा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने आणला आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार असून एक किलोमीटरच्या सर्वेक्षणासाठी दहा लाख रुपये दिले जाणार आहेत. महापालिका अशा विविध योजनांसाठी कोटय़वधी रुपये देऊन सर्वेक्षण तसेच प्रकल्प अहवाल करून घेते आणि पुढे तो प्रकल्प सुरू होत नाही किंवा सुरू झाला तरी रखडतो, असे प्रकार वेळोवेळी घडले आहेत. तरीही पुन्हा लाखो रुपये खर्च करून आता रस्त्यांच्या सर्वेक्षणाची नवी योजना मांडण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
