‘एआयसीटीई’च्या छाननीनंतरचे वास्तव पुणे : देशभरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये जवळपास दीड लाख प्राध्यापक केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे नियमबाह्य़ पद्धतीने काम करणाऱ्या प्राध्यापकांची आणखी संख्या असण्याची शक्यता असल्याने त्यांचीही तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी मंगळवारी दिली. सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठात आयोजित डेस्टिनेशन इंडिया कार्यक्रमावेळी डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. डॉ. सहस्रबुद्धे म्हणाले, की देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊन रोजगार शोधणारे विद्यार्थी आणि उपलब्ध रोजगाराच्या संधींमध्ये ताळमेळ राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच नव्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसह औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांनाही मान्यता न देण्याचे सध्या धोरण आहे. सलग तीन वर्षे कमी प्रवेश झालेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची प्रवेशक्षमता निम्म्यावर आणण्यात आली आहे. त्यामुळेच सुमारे १७ लाखांपर्यंत वाढलेली प्रवेशक्षमता १४ लाख ५० हजारांपर्यत कमी करण्यात आली आहे. येत्या काळात ही प्रवेशक्षमता १२ लाखांपर्यंत कमी करण्याचे नियोजन आहे. विद्यार्थिसंख्या घटल्याने महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांची संख्याही कमी केली आहे. तर, काही महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना कमी वेतन मिळत असल्याच्या तक्रारी एआयसीटीईकडे करण्यात आल्या आहेत. अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी विद्यार्थी, प्राध्यापकांची खोटी माहिती एसआयसीटीईला दिली होती. मात्र, पॅनकार्ड आणि अन्य कागदपत्रांच्या आधारे प्राध्यापकांची माहिती पडताळणी केल्यावर जवळपास दीड लाख प्राध्यापक केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे दिसून आले, असेही डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले. औषधनिर्माण आणि व्यवस्थापन विद्याशाखांच्या महाविद्यालयांना अद्याप विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांकडून संबंधित विद्याशाखांचे महाविद्यालय सुरू करण्याचे प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. मात्र, प्रवेश क्षमता वाढल्यास काही वर्षांनी या विद्याशाखांवर अभियांत्रिकी शाखेप्रमाणेच परिस्थिती ओढवण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या विद्याशाखांच्या महाविद्यालयांवरही नियंत्रण आवश्यक आहे, असेही डॉ. सहस्रबुद्धे म्हणाले.
