पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासनान गेल्या चाळीस वर्षात वाहतुकीसंदर्भातील २३ विविध आराखडे केल्यानंतरही वाहतुकीची समस्या कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील बहुतांश आराखडे केवळ कागदावरच राहिले असून सल्लागारांवर मात्र लाखो रुपयांची उधळपट्टी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी सोडविण्याची केवळ चर्चाच होत असल्याचेही अधोरेखीत झाले आहे.
शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न जटील झाला आहे. खासगी वाहनांची वाढती संख्या, भूसंपादनाअभावी रखडलेली रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया तसेच चुकलेले उड्डाणपूल यामुळे वाहतुकीची समस्या कायम राहिली आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने १९८१ सालापासून सातत्याने काही आराखडे केले आहेत. त्यासाठी सल्लागार नियुक्त करून लाखो रुपयांची उधळपट्टी प्रशासनाने केली आहे. मात्र यातील बहुतांश आराखडे कागदावरच तर काही आराखडे गुंडाळले गेल्याची वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस आणि शहर प्रवक्ता हेमंत संभूस यांनी ही वस्तुस्थिती माहिती अधिकार कायद्यातून उघडकीस आणली असून त्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांना पत्रव्यवहार केला आहे. एका बाजुला आराखडे असूनही वाहतूक व्यवस्था सातत्याने कोमलडत असल्याचा आरोपही हेमंत संभूस यांनी केला.
गेल्या चाळीस वर्षात राज्य सरकार, पुणे महापालिका यांनी एकूण २३ पेक्षा जास्त वाहतूक आराखडे केले आहेत. त्यासाठी संस्था आणि सल्लागार नेमून वाहतूक गतीमान करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या प्रत्येक आराखड्यासाठी महापालिकेने जवळपास वीस ते पंचवीस लाख रुपये खर्च केले आहेत. एका आराखड्यासाठी महापालिकाने पन्नास लाख रुपये मोजले असून आराखड्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने हा खर्च पाण्यात गेला आहे. सल्लागारांवर महापालिका आणि राज्य शासनाने आत्तापर्यंत तब्बल सात कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे माहिती अधिकाराच्या तपशीलातून स्पष्ट झाले आहे.
सायकलमार्गांचे जाळे विकसित करणे, लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी आराखडा करणे, वाहनतळ योजना, उड्डाणपूल बांधण्यासाठी पडताळणी अहवाल, सार्वजनिक वाहतुक सक्षमीकरणासाठी आराखडा, स्कायबस आराखडा, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी एकत्रित वाहतूक व्यवस्था आराखडा, मेट्रो प्रकल्प, सर्वकंष वाहतूक आराखडा आदी काही प्रमुख आराखड्यांचा यामध्ये समावेश आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश आराखडे कागदवारच राहिले आहेत. केवळ दिल्ली मेट्रोने केलेल्या आराखड्यानुसार मेट्रो प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून आराखडे केल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याला प्रशासन आणि सत्ताधारी जबाबदार आहेत. त्याबाबत राज्य शासनाकडे तक्रार केली आहे.
– हेमंत संभूस, प्रदेश सरचिटणीस, मनसे
वाहतूक सुधारण्यासाठी वाहतूक पोलिसांबरोबरच समन्वयाने काम केले जात आहे. यापूर्वी केलेले आराखडे अद्यापही उपयुक्त आहेत. या आराखड्यांचा नक्की विचार केला जाईल.
– डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
