महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन – एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या वर्तुळाकार रस्ता (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी ३५०० कोटींचे कर्ज हुडकोकडून उभारण्यात येणार आहे. या कर्जाला शासनाने हमी दिली आहे. हे कर्ज फेडण्याची संपूर्ण जबाबदारी रस्ते महामंडळाची राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पाच्या कर्जाला शासन हमी मिळाल्याने भूसंपादनाला गती येणार आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: कसबा कुणाचे, रासने की धंगेकरांचे? ब्राह्मण उमेदवारांना खरोखर डावलले का?

Mumbai, tenders, projects,
मुंबई : तीन प्रकल्पांसाठी ८२ निविदा, आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णयाची शक्यता
onion, farmers
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, जाणून घ्या केंद्र सरकारचा निर्णय
mpsc MPSC declared the result of Civil Engineering Pune
एमपीएससीकडून ‘स्थापत्य अभियांत्रिकी’चा निकाल जाहीर
Maharashtra Rent Control Act 1999 Section 28 ambiguous and unfair to tenants
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा १९९९ कलम २८ संदिग्धता आणि भाडेकरूंवर अन्यायकारक

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी रस्ते महामंडळाने वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. प्रकल्पाची एकूण लांबी सुमारे १७३ किलोमीटर इतकी आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी एकूण दहा हजार ५२० कोटी, तर रस्ता बांधकामांसाठी १७ हजार ७२३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. भूसंपादनासाठी निधीची रक्कम आगाऊ लागणार असल्याने राज्य शासनाने हुडकोकडून कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला नोव्हेंबर महिन्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कर्जाची मुदत १५ वर्षांची असणार आहे. हुडकोकडून मंजूर झालेल्या कर्जाव्यतिरिक्त, भूसंपादनासाठी लागणारा निधी शासनामार्फत देण्यात येणार आहे. शासन हमीवर कर्ज उचलण्याची मुदत ही एक वर्ष इतकी राहणार आहे. या कर्जाचा वापर ज्या उद्दिष्टासाठी घेण्यात आले आहे, त्याच हेतूसाठी करण्यात यावा, अशा सूचना वित्त विभागाचे अवर सचिव अ. रा. राणे यांनी दिल्या आहेत.

हेही वाचा >>>बिगबॉस फेम अभिजित बिचकुले ‘इतक्या’ संपत्तीचे मालक, कसब्यातून उमेदवारी अर्ज दाखल

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
वर्तुळाकार रस्ता हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या ८० टक्के जागेचे भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे काम सुरू करता येणार नाहीत. त्यामुळे भूसंपादनासाठी ही रक्कम मिळणे आवश्यक होते. या कर्जासाठी शासन हमी मिळाल्याने प्रकल्प गतीने मार्गी लागणार आहे.