राज्यात शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन पुरवणाऱ्या यंत्रणांना थोडासा दिलासा मिळाला असून शासनाने माध्यान्ह भोजनासाठीचे अनुदान ५ टक्क्य़ांनी वाढवले आहे. मात्र, वाढलेल्या अनुदानामुळे तरी छोटय़ा शाळांचा प्रश्न सुटणार का याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. माध्यान्ह भोजन यंत्रणा देशभर चालवली जाते. त्यासाठी ७५ टक्के अनुदान केंद्र शासनाकडून आणि २५ टक्के अनुदान राज्य शासनाकडून दिले जाते. राज्यात बहुतेक जिल्ह्य़ांमध्ये बचतगटांच्या माध्यमातून माध्यान्ह भोजन पुरवले जाते. शासनाने प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे १७ पैशाने दर वाढवले आहेत. यापुढे प्राथमिकच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे दर दिवशी ३ रुपये ६७ पैसे आणि उच्च प्राथमिकच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे दर दिवशी ५ रुपये ४६ पैसे अनुदान मिळणार आहे. गेली काही वर्षे इंधनाचे आणि वाहतुकीचे दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे शहरी भागांमध्ये माध्यान्ह भोजन पुरवणाऱ्या बचतगटांची निधी वाढवण्याची मागणी होती. लहान शाळांमध्ये आणि आडबाजूला असणाऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थिसंख्या कमी असल्यामुळे मिळणारा निधी पुरत नसल्याची तक्रार बचतगटांकडून करण्यात येत होती. मिळणारा निधी पुरेसा नसल्यामुळे अनेक बचत गटांनी कामेही बंद केली होती. त्यामुळे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांवरच खिचडी शिजवण्याची वेळ अनेक शाळांमध्ये आली. या सगळ्या प्रश्नावर तोडगा निघाला नसला, तरी केंद्र शासनाच्या संमतीनंतर राज्याने माध्यान्ह भोजनाचा निधी वाढवला आहे. मात्र नवा दरही पुरेसा नसल्याची तक्रार बचतगट करत आहेत. नव्या नियमांनुसार माध्यान्ह भोजनाची जबाबदारी पुन्हा एकदा मुख्याध्यापकांवर आली आहे. मात्र, त्याच वेळी काही सवलतीही शासनाने या मुख्याध्यापकांना दिल्या आहेत. पोषण आहाराच्या पुरवठय़ामध्ये खंड पडू नये आणि पुरवठादारांचेही नुकसान होऊ नये, यासाठी आता मुख्याध्यापकांना इतर निधीही तात्पुरत्या स्वरूपात या योजनेसाठी वापरता येणार आहे. मात्र, पोषण आहाराचा दर्जा राखण्याची जबाबदारीही शाळेने घ्यायची आहे.
