महागाई भत्त्यापोटी गेल्या १५ वर्षांपासून राज्य सरकारकडून थकित असलेल्या रकमेपैकी ५६ लाख रुपयांचा निधी भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेला मिळणार आहे. सांस्कृतिक आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्याबाबतचे आदेश दिले आहे. मात्र, थकित रक्कम किती यासंदर्भात मतभिन्नता असल्याने सध्या मिळते ती रक्कम पदरात पाडून घेण्याचे ठरले आहे.
संस्थेच्या नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष अॅड. विनायक तावडे यांनी संस्थेच्या काही मागण्या विनोद तावडे यांच्याकडे मांडल्या. त्यामध्ये गेल्या १५ वर्षांपासून थकित असलेल्या महागाई भत्त्याचा मुद्दा होता. त्याखेरीज संस्थेच्या आगामी शताब्दी वर्ष महोत्सवासाठी सरकारकडून अर्थसाह्य़ मिळावे, आभासी ग्रंथालय (व्हच्र्युअल लायब्ररी) उभारण्यासाठी मदत करावी यांसह हस्तलिखितांचे जतन करण्यासाठी सध्या देण्यात येणाऱ्या ८० हजार रुपयांच्या वार्षिक अनुदानाच्या रकमेमध्ये वाढ करावी या प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता.
गेल्या १५ वर्षांपासून राज्य सरकारकडून संस्थेला महागाई भत्ता मिळालेला नाही. ही रक्कम एक कोटी दहा लाख रुपयांवर पोहोचली आहे, याकडे आपण लक्ष वेधले असल्याचे अॅड. अभ्यंकर यांनी सांगितले. मात्र, उच्च आणि तंत्र शिक्षण संचालकांनी थकित असलेली ही रक्कम ५६ लाख रुपये असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तावडे यांनी तातडीने ५६ लाख रुपये देण्याचे मंजूर करून कार्यवाही करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. आता हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे वर्ग करण्यात आला असून लवरकच हा निधी संस्थेला मिळेल, अशी आशा अभ्यंकर यांनी व्यक्त केली.
हस्तलिखित जतन करण्यासाठी निधीमध्ये वाढ करण्याच्या मागणीला तावडे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. शताब्दी वर्ष साजरे करण्यासाठी राज्य सरकार संस्थेला भरीव निधी उपलब्ध करून देणार असून त्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना तावडे यांनी केली असल्याचेही अभ्यंकर यांनी सांगितले.