पुणे : राज्यातील पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करून ‘स्टुडंट पोर्टल’वर माहिती अद्ययावत करणे शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र ७३ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांची माहिती पोर्टलवरील माहितीशी जुळत नसल्याचे समोर आले असून, अनेक शाळांकडून सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक प्राप्त झालेले नाहीत.

शालेय पोषण आहार, आरटीई प्रवेश, शिष्यवृत्ती योजना, मोफत पाठ्यपुस्तक गणवेश वाटप, संचमान्यता आदींसाठी आधार नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. नोंदणीबाबत वारंवार सूचना देण्यात आल्या. तसेच नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विशेष अभियानही राबवण्यात आले. शाळांकडून विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक नोंद केल्यानंतर स्टुडंट पोर्टलवरील शाळेच्या नोंदींतील विद्यार्थ्याचे नाव, जन्म तारीख, लिंग ही माहिती तपासणे आवश्यक आहे. माहिती नोंद केल्यानंतर विद्यार्थ्याचा डेटा आधार प्रमाणिकरणाकडून ऑनलाइन प्रमाणित करून घेण्यात येतो. यात काही विद्यार्थ्यांची माहिती जुळत नसल्याचे आधार प्राधिकरणाकडून कळवण्यात आले आहे. शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची माहिती आणि आधार कार्डवरील माहिती जशीच्या तशी न भरली गेल्याने त्यात काही चुका झाल्याने माहिती जुळत नसल्याचे दिसून आले आहे.

palghar geography garden marathi news
पालघर: शालेय विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यात भूगोल उद्यानाची स्थापना, राज्यातील चौथा प्रकल्प
rte marathi news, rte latest marathi news
आरटीई अंतर्गत बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या चौथी, सातवीनंतरच्या शिक्षणाचे काय होणार?
mumbai university , law students
पुनर्मूल्यांकन अर्जांचा गोंधळ: मुंबई विद्यापीठाच्या विधि शाखेच्या नवव्या सत्राचे विद्यार्थी संभ्रमात
Haryana school bus accident,
VIDEO : शाळेच्या बसला भीषण अपघात; पाच विद्यार्थ्यांचा मृत्यू

हेही वाचा – कोंढव्यातील टिळेकरनगरमध्ये कोयता गॅंगकडून १५ वाहनांची तोडफोड; वर्चस्वाच्या वादातून गुंडांचा हल्ला

हेही वाचा – पुणे : महावितरणच्या कामशेत शाखेचे सहायक अभियंता निलंबित

शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील २ कोटी १३ लाख ७९ हजार २५८ विद्यार्थ्यांपैकी २ कोटी ९ लाख ४६ हजार ७० विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी झाली आहे. ४ लाख ३३ हजार १८८ विद्यार्थी आधार नोंदणीविना आहेत. १ कोटी ७८ लाख १२ हजार ८१२ विद्यार्थ्यांची आधार प्रक्रिया करण्यात आली. त्यातील १ कोटी ३५ लाख ६५ हजार ७२७ विद्यार्थ्यांची आधार कार्डवरील माहिती वैध ठरली. तर ७३ लाख ८० हजार ३४३ विद्यार्थ्यांची माहिती अवैध ठरल्याचे आणि माहिती जुळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.