जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी १४ ते २० मार्च या काळात संप केला होता. या संप काळातील कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन अनुपस्थिती नियमित करण्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, संप काळातील अनुपस्थिती सेवेतील खंड असाधरण रजा म्हणून धरली जावी, निवृत्ती वेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यासाठी २००१च्या शासन निर्णयाला अपवाद करण्यात आला आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी १४ मार्चपासून बेमुदत संप आंदोलनाबाबत शासनाला नोटिस दिली होती. या संपात कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये असे आवाहन शासनाने १३ मार्च रोजी परिपत्रकाद्वारे केले होते. त्यानंतरही कर्मचारी, अधिकारी संपात सहभागी झाले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला.

Unannounced shutdown in Kalyan city due to Prime Minister Narendra Modis meeting
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभेने कल्याण शहर अघोषित बंद
Ghatkopar incident
Hording Collapse : घाटकोपर दुर्घटनेत मृतांची संख्या वाढली, महाकाय होर्डिंग उचलण्याचे काम सुरूच; VIDEO समोर!
Resident doctors, attacked,
दीड वर्षात निवासी डॉक्टरांवर नऊ वेळा हल्ले, सुरक्षा व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी ‘मार्ड’चे राज्य सरकारला पत्र
mumbai municipal corporation seizes six motor garages for non payment of property tax
मालमत्ता कर न भरणाऱ्या सहा मोटार गॅरेजवर जप्तीच मालमत्ता करवसुलीसाठी महानगरपालिकेकडून कठोर कारवाईला सुरुवात
thane, municipal corporation, tax relief scheme, thane citizens
ठाणेकरांसाठी पालिकेची कर सवलत योजना, दहा टक्क्यापासून ते दोन टक्क्यांपर्यंत मिळणार करसवलत
Delhi Bomb Threat
दिल्लीतील १०० शाळांना बॉम्ब हल्ल्याची धमकी; केंद्रीय यंत्रणांकडून तपास सुरू
Loksatta anvyarth Tesla CEO Elon Musk Cancels India Tour
अन्वयार्थ: मस्क आणि मस्करी..
supreme court
राज्यातील खारफुटीच्या जंगलातून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचं प्रकरण, सर्वोच न्यायालयाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश

हेही वाचा >>>पुणे: गिरीश बापट यांची पोकळी भरून काढणारा नेता आज भाजपकडे नाही

या पार्श्वभूमीवर संप काळातील कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन अनुपस्थिती नियमित करण्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार संपात सहभागी झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता असाधारण रजा म्हणून नियमित करावी, २००१च्या शासन निर्णयास अपवाद करून असाधारण रजा निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले.