पुणे : राज्य मंडळातर्फे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिक्षक, पालक, विद्यार्थी यांच्याकडून २० जानेवारीपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने कृती कार्यक्रम मागवण्यात आला असून, लोकसहभागातून पहिल्यांदाच कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येत आहे.

राज्य मंडळातर्फे बारावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १ मार्च २०२३ या कालावधीत, तर दहावीची परीक्षा २ ते २५ मार्च या कालावधीत होणार आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेवेळी विद्यार्थ्यांकडून होणारे गैरप्रकार रोखणे राज्य मंडळासाठी आव्हानात्मक असते. मात्र, हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली नऊ विभागीय केंद्रे आपापल्या स्तरावर उपाययोजना आणि उपक्रम राबवतात. या प्रयत्नांमध्ये एकसूत्रता आणण्याची गरज सातत्याने जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाने कृती कार्यक्रम तयार करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांकडून कृती कार्यक्रम मागवण्यात आला आहे. प्राप्त होणाऱ्या कृती कार्यक्रमांचे तज्ज्ञ समितीमार्फत परीक्षण करून दहा कृती कार्यक्रमांची निवड करण्यात येईल. तसेच संबंधित कृती कार्यक्रम पाठवणाऱ्यांना गौरवण्यात येईल. कृती कार्यक्रम पाठवण्यासाठी https://forms.gle/yTxy21P93W8d4foAA या दुव्याचा वापर करता येईल.

हेही वाचा – पुणे : नऊ दिवसांत निवडणूक खर्चाचा हिशेब द्या, अन्यथा पद रद्द; नवनिर्वाचित सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा

मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक म्हणाल्या, की काही निकषांवर कृती कार्यक्रमाचे मुल्यमापन करण्यात येईल. त्यात नावीन्यपूर्ण, व्यावहारिक, उपयुक्त, कमी खर्चिक, कमी मनुष्यबळाची गरज असलेला, सर्वत्र राबवता येईल अशा उपलब्ध यंत्रणेचाच वापर करता येईल, असा कृती कार्यक्रम असणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा – पुणे : ‘महाराष्ट्र केसरी’साठी सर्वांना समान संधी, बघायला मिळतील चटकदार लढती

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

गैरप्रकार रोखणे आव्हानात्मक आहे. मात्र, दरवर्षी गैरप्रकार रोखण्यासाठी विविध प्रशासकीय उपाययोजना केल्या जातात. नावीन्यपूर्ण कृती कार्यक्रमाद्वारे येणाऱ्या सूचना, कल्पना प्रत्यक्ष राबवता येतील. त्यामुळे, परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने पार पाडता येतील. लोकसहभागातून कृती कार्यक्रम पहिल्यांदाच तयार करण्यात येत आहे, असे शरद गोसावी, अध्यक्ष, राज्य मंडळ यांनी सांगितले.