शहरातील रस्त्यांची दुरवस्थेला जबाबदार असलेल्या ठेकेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून सुरू झाला आहे. रस्त्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल द्यावा, या महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. दोन दिवसांत अहवाल सादर न झाल्यास थेट अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करावी, असा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यापुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. हेही वाचा >>>पुणे: अर्धवेळ पीएच.डी. शक्य, संशोधन प्रसिद्ध करण्याची अट रद्द;पीएच.डी. संदर्भात यूजीसीची नवी नियमावली पावसाळ्यामध्ये महापालिका क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत करण्यात आलेल्या रस्त्यांना मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी सर्वच रस्त्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल द्यावा, असे आदेश दिले होते. मात्र, वारंवार पत्र देऊनसुद्धा क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अहवाल देण्यात येत नसल्यामुळे संशय बळावत आहे. त्यामुळे आता थेट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हेही वाचा >>>पिंपरी-चिंचवडमधील पाणीपुरवठा विस्कळीत; उद्याही कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता केलेल्या रस्त्यांची पाहणी करून पालिका आयुक्तांनी ठेकेदारांवर कारवाई केली. ८ मीटरच्या पुढील रस्ते हे मुख्य खात्याकडून करण्यात येतात, तर उर्वरित रस्ते हे क्षेत्रीय कार्यालयांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून काम करण्यात येते. शहरात मागील वर्षी दोन हजार दोनशे रस्त्यांची कामे क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर करण्यात आली. त्यामध्ये काम झाल्यानंतर त्याचे दायित्वसुद्धा काही ठेकेदारांवर आहे. अशा रस्त्यांना खड्डे पडल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारावर असते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अशा रस्त्यांची माहिती क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मागवली आहे. हेही वाचा >>>पुणे: खुल्या विद्यार्थी निवडणुका, वसतिगृहांच्या संख्येत वाढ; विद्यापीठ अधिसभा निवडणुकीसाठी विद्यापीठ विकास मंचाचा जाहीरनामा आता कारवाईला सामोरे जा…सहायक आयुक्त कार्यालयांना पाच वेळा सांगूनसुद्धा रस्त्यांचा अहवाल आयुक्तांकडे पाठविण्यात येत नाही. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामाविषयी शंका उपस्थित होत आहे. ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी अहवाल देण्यात येत नसल्याची कुजबूज सध्या पालिकेत सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता शेवटचे पत्र सहायक आयुक्त कार्यालयाला पाठवण्यात आले असून, माहिती दिली नाही तर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून बारा मीटर रुंदीपर्यंतच्या रस्त्यांची कामे केली जातात. तर बारा मीटर रुंदीपेक्षा जास्त रुंदीचे रस्ते मुख्य पथ विभागाकडून केले जातात. यामध्ये रस्ते विकसन, देखभाल दुरुस्ती आदी कामांचा समावेश आहे. जुलै महिन्यातील जोरदार पावसाने शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली. प्रमुख रस्त्यांसह बारा मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर लहान-मोठे शेकडो खड्डे पडल्याची वस्तुस्थिती समोर आली. यामध्ये देखभाल दुरुस्तीचे दायित्व असलेल्या रस्त्यांचाही समावेश होता. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीचे दायित्व असतानाही रस्त्यांवर खड्डे पडल्याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारांविरोधात दंडात्मक कारवाई महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. हेही वाचा >>>महापालिकेत नोकरीच्या आमिषाने चार लाखांची फसवणूक; तीन जणांना अटक शहरातील पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांकडून गेल्या तीन वर्षांत २ हजार ३२० रस्त्यांची कामे करण्यात आली. या रस्त्यांची कार्यकारी अभियंतानिहाय यादी करून पहिल्या टप्प्यात यातील ७३४ रस्त्यांची पाहणी आणि तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये २५५ रस्त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या रस्त्यांची कामे करणाऱ्या पंचवीस ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा अहवाल पथ विभागाकडून तयार करण्यात आला आहे. उर्वरित रस्त्यांचा पाहणी अहवाल तातडीने द्यावा, यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांना पत्र देण्यात आले होते. मात्र त्याला केराची टोपली दाखविण्यात आली. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला असून तसा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मंजुरीसाठी आयुक्त कार्यालयाला देण्यात आला आहे. हेही वाचा >>>पुणे:नागरी सहकारी बँकांसाठी सहकार विभागाकडून जनजागृती मेळावे रस्त्यांची संख्या वाढण्याची शक्यताक्षेत्रीय कार्यालयांनी तीन वर्षांत २ हजार ३२० रस्त्यांची कामे केली आहेत. यातील केवळ ७३४ रस्त्यांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील अहवाल आयुक्त कार्यालायला सादर करण्यात आला आहे. उर्वरित रस्त्यांची तपासणी केल्यानंतर एकत्रित अहवाल ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठेकेदार आणि रस्त्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
